पनामा कालवा, अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागरांना जोडणारा हा अभियांत्रिकी चमत्कार, 20 व्या शतकातील जागतिक व्यापाराच्या विकासात आणि अमेरिकेच्या भू-राजकीय धोरणात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच जाहीर केलेल्या वक्तव्यामुळे या कालव्याच्या भवितव्याबाबत वादग्रस्त चर्चा सुरू झाली आहे. ट्रम्प यांनी सुचवले आहे की अमेरिका पनामा कालव्याचा ताबा पुन्हा मिळवावा. त्यांच्या या भूमिकेमुळे चीनच्या या भागातील वाढत्या प्रभावाविषयी त्यांची चिंता स्पष्ट होते.
पनामा कालव्याचा ऐतिहासिक प्रवास
पनामा कालव्याची कल्पना 16 व्या शतकातच स्पॅनिश शोधकांनी मांडली होती. मात्र, प्रत्यक्षात कालवा बांधण्याचे काम 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीस अमेरिकेचे अध्यक्ष थिओडोर रुझवेल्ट यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाले. कोलंबियापासून पनामा स्वतंत्र होण्यासाठी अमेरिकेने सहाय्य केले आणि बदल्यात 1904 साली पनामा कालवा बांधण्याचा अधिकार मिळवला.
1914 साली कालव्याचे बांधकाम पूर्ण झाले आणि त्याचे नियंत्रण दशकांपर्यंत अमेरिकेकडे राहिले. दुसऱ्या महायुद्धात आणि शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेच्या सागरी व्यापार आणि लष्करी धोरणांसाठी कालवा खूप महत्त्वाचा ठरला. तथापि, पनामाच्या नागरिकांनी कालव्यावरील अमेरिकन नियंत्रणाला विरोध केला, कारण ते त्यांच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन मानले जात होते.
1977 मध्ये, कार्टर-टोरिजोस कराराद्वारे, अमेरिकेने कालव्याचे नियंत्रण हळूहळू पनामाला हस्तांतरित करण्याचे मान्य केले. अखेर 31 डिसेंबर 1999 रोजी पनामाने कालव्याचा पूर्ण ताबा घेतला.
कालव्याचे जागतिक महत्त्व
पनामा कालवा हा जागतिक व्यापारासाठी एक मुख्य मार्ग आहे. या कालव्यातून दरवर्षी सुमारे 14,000 जहाजे प्रवास करतात, ज्याचा जागतिक सागरी व्यापारात 6% वाटा आहे. अमेरिका कालव्याचा सर्वात मोठा वापरकर्ता असून तो मालवाहतुकीसाठी आणि तेल व कृषी उत्पादने पाठवण्यासाठी याचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करतो.
केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे, तर सामरिकदृष्ट्याही पनामा कालवा खूप महत्त्वाचा आहे. अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागरांदरम्यान जलद लष्करी तैनातीसाठी कालवा अमेरिकेसाठी उपयुक्त आहे. त्यामुळे हा कालवा अमेरिकेच्या जागतिक प्रभावासाठी महत्त्वाचा घटक आहे.
पनामा आणि चीनचा प्रभाव
पनामा कालव्याच्या व्यवस्थापनावर आता पनामा कालवा प्राधिकरण (ACP) नियंत्रण ठेवते. 2016 मध्ये, कालव्याचा विस्तार करण्यात आला, ज्यामुळे मोठ्या मालवाहू जहाजांनाही कालवा वापरणे शक्य झाले. यामुळे कालवा आशिया, विशेषतः चीनसाठी व्यापारात महत्त्वाचा ठरला आहे.
चीनने बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) अंतर्गत पनामामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. चिनी कंपन्यांनी कालव्याजवळील बंदरं आणि पायाभूत सुविधांमध्ये रस दाखवला आहे, ज्यामुळे अमेरिकेत चिंता व्यक्त होत आहे. चीनचा वाढता प्रभाव अमेरिकेच्या आर्थिक आणि सामरिक हितांसाठी मोठा धोका मानला जात आहे.
ट्रम्प यांची भूमिका आणि त्याचे परिणाम
ट्रम्प यांच्या मते, पनामा कालव्याचा ताबा सोडणे हा अमेरिकेचा मोठा ऐतिहासिक निर्णय होता. त्यांचे मत आहे की कालव्यावर पुन्हा नियंत्रण मिळवल्यास अमेरिकेचा प्रभाव लॅटिन अमेरिकेत पुन्हा प्रस्थापित होईल आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आळा बसेल.
मात्र, पनामा हा एक सार्वभौम देश असल्याने कालव्याचा ताबा पुन्हा मिळवणे अमेरिकेसाठी राजनैतिकदृष्ट्या कठीण ठरेल. अशा कृतीमुळे अमेरिका आणि पनामा यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण होऊ शकतात. त्याशिवाय, चीन या प्रकरणावर कठोर प्रतिक्रिया देऊ शकतो, ज्यामुळे दोन्ही महासत्तांमधील तणाव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
पनामा कालवा हा जागतिक व्यापाराचा कणा असून चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर तो अधिक संवेदनशील झाला आहे. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यामुळे कालव्याच्या भविष्यातील धोरणात्मक आणि आर्थिक भूमिकेबाबत नवीन प्रश्न उभे राहिले आहेत.
तथापि, कालव्याचा ताबा पुन्हा मिळवणे हा अमेरिकेसाठी अवघड निर्णय ठरेल. या पार्श्वभूमीवर, चीनच्या प्रभावाला सामोरे जाण्यासाठी अमेरिका कसे उत्तर देईल, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष आहे. एक शतकाहून अधिक काळानंतरही, पनामा कालवा जागतिक राजकारणात चर्चेत आला आहे.