आपल्याकडे लोकशाही असल्याने लोकप्रतिनिधी अर्थात लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी संसदेत व विधानसभेत जातात. जे संसदेत निवडून जातात त्यांना आपण खासदार म्हणतो. तर जे विधानसभेत निवडून जातात त्यांना खासदार म्हणतो.
या आमदारांना व खासदारांना पगार /भत्ते मिळतात. याव्यतिरिक्त अनेक सुविधा व विकास निधी मिळतो. विशेष म्हणजे विधानसभेच्या आमदारांना लोकसभेच्या खासदारांपेक्षा अधिक पगार /भत्ते मिळतात.
आमदारांच्या कार्यक्षेत्रात तीनशे गावे तर खासदारांच्या कार्यक्षेत्रात तब्बल १,८०० गावे येतात. आता आपण आमदार व खासदारांना पगार, भत्ते व इतर पैसे किती मिळतात ते पाहुयात –
पगार व भत्ते
दोघांनाही एक लाख रुपये पगार आहे आणि विविध भत्ते मिळतात ८८ हजार रुपये. म्हणजेच दोन्ही मिळून आमदार, खासदारांना प्रत्येकी १ लाख ८८ हजार रुपये मिळतात. खासदारांना २०१८ पर्यंत ५० हजार रुपयेच पगार मिळायचा तो वाढवून एक लाख रुपये करण्यात आला.
वर्षाला पाच कोटींचा विकास निधी
आमदारांना विकास निधी (आमदार निधी) मिळतो वर्षाला ५ कोटी रुपये. तीनशे गावांमागे ५ कोटी रुपये. तीनशे गावांमागे ५ कोटी रुपये या न्यायाने खासदारांना १,८०० गावांमागे किमान ३० कोटी रुपयांचा निधी दरवर्षी मिळायला हवा,
पण तो मिळतो वर्षाकाठी ५ कोटी रुपये. म्हणजे पाच वर्षांत १,८०० गावांसाठी २५ कोटी रुपयांच्या निधीवर खासदारांना समाधान मानावे लागते. आमदार आणि खासदारांना विकास निधी सारखाच मिळतो.
आणखीही मिळतात सवलती
खासदारांच्या पीएचा पगार म्हणून ४० हजार रुपये दिले जातात. आमदारांच्या पीएना २७,५०० रुपये इतका पगार आहे. खासदार आणि आमदारांनाही रेल्वेचा प्रवास मोफत आहे. विमान प्रवासाचे ३२ मोफत पास आमदारांना दरवर्षी मिळतात.
तर खासदारांना ३४ वेळा विमान प्रवास मोफत आहे. खासदारांना सरकारकडून दिल्लीत घर मिळते. पण, तेथे पुरविलेल्या सोफा वा अन्य फर्निचरचे पैसे भरावे लागतात.
आमदारांना मुंबईत राहण्यासाठी महिन्याला अतिरिक्त ३५ ते ७० हजार रुपये
मुंबईत मनोरा आमदार निवासाची पुनर्बाधणी सुरू आहे, मॅजेस्टिक आमदार निवास बऱ्याच वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे उर्वरित आमदार निवासात ज्या आमदारांना एक खोली आहे, त्यांना ३५ हजार रुपये, तर ज्यांना एकही खोली नाही त्यांना ७० हजार रुपये महिन्याकाठी दिले जातात.