Electric Car : तुम्हालाही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याची इच्छा असेल, तर ही वेळ तुमच्यासाठी योग्य आहे. आता सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांनाही प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत आहे. याच क्रमाने, अलीकडेच उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर 1 लाखांपर्यंत सबसिडी देण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच सरकारने वाहन खरेदीवर अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे.

यापूर्वी दिल्ली सरकारनेही इलेक्ट्रिक वाहनांवर 5 टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याची घोषणा केली आहे. इतकेच नाही तर लवकरच केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांवरही सूट देणार आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात दररोज वाढ होत असून याचा थेट फटका सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडत आहे. याचा परिणाम पाहता लोकांनी आपली वाहने घरी ठेवून सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे सुरु केले आहे.

ही वाढती समस्या लक्षात घेऊन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आता पेट्रोल आणि डिझेलवरील लोकांचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या क्रमाने, यूपी सरकारने इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर 1 लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी जाहीर केली आहे.

याशिवाय इतर इलेक्ट्रिक वाहनांवरही सूट देण्याची तरतूद आहे. एका कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले केंद्रीय मंत्री जितिन गडकरी यांनी संकेत दिले आहेत की, केंद्र सरकार लवकरच इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कठोर पावले उचलणार आहे. आता पेट्रोल वाहनांपेक्षा इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त मिळू लागतील, असा विश्वास गडकरींचा आहे.

नितीन गडकरी यांनी तर इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी बहुतांश नवीन बांधलेल्या महामार्गांवर ईव्हीसाठी चार्जिंग पॉईंट बसवले जातील अशी घोषणा केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की पेट्रोल डिझेलच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहने खूपच कमी पैशात प्रवास करतात.

विशेष अंदाजानुसार, पेट्रोल डिझेल वाहनांवर नजर टाकली तर ते 5 ते 6 रुपये प्रति किमी दराने प्रवास करतात. परंतु इलेक्ट्रिक वाहने 1 रुपये प्रति किमी दराने प्रवास करतील. नितीन गडकरी यांनी तर 2023 मध्ये एक क्रांती म्हणून इलेक्ट्रिक वाहनांचा जन्म होईल, असे संकेत दिले आहेत.

नवीन ईव्ही पॉलिसी अंतर्गत, लोकांना उत्तर प्रदेशमध्ये इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर 1 लाखांपर्यंत सबसिडी मिळेल. यासोबतच पहिल्या तीन वर्षांसाठी रोड टॅक्स आणि रजिस्ट्रेशन फीमध्येही सूट दिली जाणार आहे.