नवी दिल्ली : केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी (Farmer Loan) देण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहे. कर्ज सहज घेता येते, याचा पर्याय जनसमर्थ पोर्टल (Janasmarth Portal) आहे. या पोर्टलवर केंद्र सरकारच्या (Central Government) 13 क्रेडिट लिंक्ड योजनांचा (Credit linked plans) लाभ मिळणार आहे.

कृषी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना (farmer) तीन योजनांतर्गत (Yojna) कर्ज (Loan) मिळू शकते. तुम्हाला ज्या उद्देशासाठी पैशांची गरज आहे ते ऑनलाइन (Online) तपासले जाऊ शकते.

कापणीनंतर, सरकारने शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कर्ज घेण्याच्या तीन योजना सुरू केल्या आहेत. कृषी पायाभूत सुविधा कर्जाअंतर्गत, शेतकरी पीक कापणीनंतर त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि शेतीशी संबंधित सूचना मिळवण्यासाठी कर्जासाठी अर्ज करू शकतात. तीन योजनांतर्गत कर्ज घेता येते.

अॅग्री क्लिनिक्स आणि अॅग्री बिझनेस सेंटर स्कीम (एसीएबीसी) अॅग्रिकल्चरल मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआय) अॅग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआयएफ) सिंगल विंडो सुविधा! वास्तविक, पंतप्रधान मोदींनी ६ जून रोजी जनसमर्थ पोर्टल सुरू केले.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या उपक्रमाचा उद्देश एकाच पोर्टलवर १३ सरकारी योजनांचा लाभ देणे हा आहे. वित्त मंत्रालयाच्या मते, जनसमर्थ पोर्टल हे सिंगल विंडो सुविधेसारखे आहे. या पोर्टलवर १३ सरकारी योजनांतर्गत कर्ज अर्ज सादर केले जाऊ शकतात.

अॅग्री क्लिनिक्स आणि अॅग्री बिझनेस सेंटर स्कीम (एसीएबीसी) या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, लाभार्थी हा कृषी किंवा संबंधित विषयातील डिप्लोमाधारक, पदवीधर किंवा पदव्युत्तर पदवीधर असावा, असे अटींमध्ये सांगण्यात आले आहे.

कर्ज घेण्यापूर्वी, प्रशिक्षण नोडल प्रशिक्षण केंद्रात पूर्ण करावे लागेल. जर तुम्ही वैयक्तिक कर्ज घेत असाल तर तुम्हाला जास्तीत जास्त २० लाख रुपये मिळतील. समूहातील एखाद्या प्रकल्पावर काम करण्याची योजना असल्यास जास्तीत जास्त एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.

नाबार्डच्या वतीने अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या लोकांना मार्जिन मनी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी जनसमर्थ पोर्टलला भेट द्या.

फळे, भाजीपाला, दूध, मांस आणि तृणधान्ये यासारख्या इतर अनेक वस्तूंवर प्रक्रिया करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत कृषी विपणन पायाभूत सुविधा (AMI) कर्ज घेतले जाऊ शकते. लागवडीनंतर, अनेक वेळा शेतकऱ्यांकडे धान्य आणि इतर वस्तूंचा अतिरिक्त साठा असतो.

अशा परिस्थितीत, AMI योजनेंतर्गत, सरकार उत्पादनांचे विपणन आणि त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आर्थिक मदत करते. कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF) AIF योजना कापणीनंतर पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन कर्ज प्रदान करते.

या योजनेअंतर्गत, वैयक्तिक शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त, प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) आणि कृषी स्टार्टअप्सना आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते.