अहमदनगर Live24 टीम, 06 जानेवारी 2022 :-  प्रीपेड मोबाईल वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी दूरसंचार अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (टीडीसॅट) आदेशाला स्थगिती दिली ज्याने प्रीपेड मोबाइल फोन वापरकर्त्यांना नंबर पोर्टेबिलिटीच्या अधिकारापासून प्रतिबंधित केले.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, दूरसंचार नियामक ट्रायने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायाधीशांनी दूरसंचार कंपनी व्होडाफोन आयडियालाही आपली बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.

न्यायालयाने कंपनीला सवाल केला वृत्तानुसार, ट्रायने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, टेलिकॉम कंपनी कोणत्या आधारावर ग्राहकांना एसएमएसवर पोर्टेबिलिटी सेवा देण्यापासून परावृत्त करत आहे.

या याचिकेत, दूरसंचार विवाद निराकरण अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (टीडीसॅट) आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे ज्याने नंबर पोर्टेबिलिटीबाबत ट्रायच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

न्यायालयाने कंपनीला सवाल केला वृत्तानुसार, ट्रायने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, टेलिकॉम कंपनी कोणत्या आधारावर ग्राहकांना एसएमएसवर पोर्टेबिलिटी सेवा देण्यापासून परावृत्त करत आहे.

या याचिकेत, दूरसंचार विवाद निराकरण अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (टीडीसॅट) आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे ज्याने नंबर पोर्टेबिलिटीबाबत ट्रायच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

नंबर पोर्ट का करतात ? सरकारने मोबाईल वापरकर्त्यांना दिलेली ही सुविधा आहे. यामध्ये, जर तुम्हाला तुमच्या विद्यमान ऑपरेटरच्या सेवेमुळे त्रास होत असेल,

तर तुम्ही ‘PORT’ टाइप करून 1900 वर मेसेज पाठवून नंबर पोर्टेबिलिटीसाठी विनंती करू शकता. त्यानंतर तुम्हाला संदेश म्हणून नंबरवर एक यूपीसी कोड मिळेल.

त्यानंतर तुम्ही जवळच्या कोणत्याही टेलिकॉम कंपनीच्या दुकानात जाऊन आयडी प्रूफ आणि फोटो देऊन तुमच्या आवडत्या कंपनीचे सिमकार्ड मिळवू शकता.