अहमदनगर Live24 टीम, 28  डिसेंबर 2021 :- सरकार वस्तू आणि सेवा कर (GST) मधील व्यावसायिकांसाठी नियमांमध्ये तीन महत्त्वाचे बदल करणार आहे. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी म्हणजेच GST चुकवणे किंवा हेराफेरी रोखण्यासाठी हे नियम आणले जात आहेत.(GST Update)

त्यामुळे व्यावसायिकांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात. याबाबत तज्ज्ञांचे मत संमिश्र असले तरी. सर्वप्रथम, नवीन वर्षात कोणते तीन महत्त्वाचे बदल होत आहेत ते आपण पाहूया.

पहिला महत्त्वाचा बदल म्हणजे जानेवारीपासून जीएसटी अधिकारी कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय कर वसुलीसाठी कोणत्याही व्यावसायिक आस्थापनापर्यंत पोहोचू शकतात. परतावा मागण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आलेला एक नवीन बदल होत आहे.

तिसरा बदल म्हणजे इनपुट टॅक्स क्रेडिटसाठी 100% इनव्हॉइस मॅचिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. म्हणजेच, दावा केल्या जाणाऱ्या क्रेडिटच्या रकमेसाठी विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्या पावत्या जुळल्या पाहिजेत. इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे कच्च्या मालावर उत्पादकाने भरलेला कर, तो कर परत केला जातो.

चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) अंकित गुप्ता म्हणतात की, GST साठी पुरेशा पायाभूत सुविधा तयार नाहीत. GST अधिकाऱ्यांना यापूर्वीही अधिकार होते, मात्र आता अधिक अधिकार दिले जात आहेत. साहजिकच त्यामुळे व्यावसायिकांचा त्रास वाढणार आहे.

विशेषत: कच्चा माल आणि इतर सेवांवरील कर भरलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या परताव्याच्या नियमांवर ते म्हणाले की, छोट्या व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढत आहेत.

यामध्ये असे म्हटले जात आहे की, जर एखादा विक्रेता त्याच्या मासिक विक्री रिटर्नमध्ये इनव्हॉइसचा 100% तपशील प्रदान करण्यात अयशस्वी झाला तर खरेदीदाराला त्या वस्तूवर भरलेल्या इनपुट टॅक्सचे क्रेडिट मिळणार नाही.

यात अडचण अशी आहे की जर विक्रेत्याने चूक केली तर त्याचा फटकाही खरेदीदाराला सहन करावा लागतो. चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) राम अक्षय सांगतात की, विशेषतः कर अधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार दिल्याने व्यावसायिकांच्या अडचणी खूप वाढणार आहेत.

कर अधिकारी कधीही शोध आणि सीझर करू शकतात. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे वाहने जप्त केल्यावर व्यावसायिकांची सहज सुटका होत असे. आता ते होणार नाही. आता प्रत्येक गोष्ट आयटी आधारित प्रणालीशी जोडली जात आहे, त्यामुळे सर्व कागदपत्रांची खातरजमा झाली नाही तर व्यावसायिकाची अडचण होणार आहे.

ते म्हणाले की, इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या बाबतीत, आता विक्रेते आणि खरेदीदाराचे इनव्हॉइस 100% जुळले तरच क्रेडिट उपलब्ध होईल. डीलरने काही चुकीचे केले तर त्याचा फटका खरेदीदाराला सहन करावा लागतो.

अनेक तज्ञ असेही म्हणतात की, या प्रणालीचा फायदा असा आहे की हळूहळू संपूर्ण प्रणाली आयटी-आधारित होईल, ज्यामुळे जीएसटी रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया आणखी सुलभ होईल.