गुजरातमधील २८ आठवड्यांच्या गर्भवती बलात्कार पीडितेला वैद्यकीय गर्भपात करण्यास सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली. त्याच वेळी एखाद्या महिलेला बलात्कारातून राहिलेला गर्भ वाढवून मूल जन्माला घालण्यास भाग पाडणे शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या धोकादायक आणि घटनात्मक तत्त्वज्ञानाच्या विरोधात असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
पीडितेची गर्भपाताच्या परवानगीसाठीची याचिका फेटाळून लावण्याच्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइया यांच्या खंडपीठाने शनिवारी या खटल्याची विशेष सुनावणी घेत रविवारी संध्याकाळपर्यंत पीडितेचा वैद्यकीय अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या अहवालाच्या आधारावर खंडपीठाने पीडितेला गर्भपाताची मंजुरी दिली.
भारतीय समाजात लग्नानंतर विवाहिता गर्भवती राहणे त्या जोडप्यासह त्यांचे कुटुंबीय मित्र परिवारासाठी आनंदाची बाब असते; परंतु याउलट विवाहाशिवाय महिला गर्भवती राहिली असेल आणि त्यातही लैंगिक अत्याचार, बलात्कारातून गर्भ राहिला असेल तर ही गर्भधारणा पीडितेच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यसाठी धोकादायक असू शकतो.
महिलेवरील अत्याचार हेच त्रासदायक, क्लेशकारक असताना त्यातून झालेल्या गर्भधारणेमुळे मानसिक आरोग्य बिघडून त्याचे विपरित परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे हे मुद्दे आणि वैद्यकीय अहवाल विचारात घेऊन आम्ही याचिकाकर्तीला गर्भपाताची परवानगी देत आहोत.
पीडितेने गर्भपाताच्या प्रक्रियेसाठी मंगळवारी रुग्णालयात दाखल व्हावे, असे खंडपीठ म्हणाले. भ्रूण जिवंत असेल तर रुग्णालयाने आवश्यक ते उपचार करावेत. तसेच अर्भक जगले तर त्याचे राज्य सरकारने प्राथमिक पालनपोषण करून ते कायदेशीररीत्या दत्तक देण्यासाठी पावले उचलावीत, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. याचिकाकर्ती २५ वर्षीय युवती गुजरातच्या आदिवासी भागातील असून लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला होता.