अहमदनगर Live24 टीम, 01 जानेवारी 2022 :-  नगरमधील १११ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली नगर अर्बन बँक काही वर्षापासून मल्टीस्टेट करण्यात आली आहे.गैरव्यवस्थापनामुळं डबघाईला आलेल्या नगर अर्बन मल्टिस्टेट बँकेवर रिर्झव बँकेने निर्बंध लादले होते.

निर्बंध लादल्यामुळे ठेवीदारांचे पैसे अडकले होते ठेवीदारांना ठेवी परत मिळवण्यासाठी डिपॉजिट गॅरंटी कॉरपोरेशनने प्रक्रिया सुरू केली आहे.

त्या मुळे ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ठेवीदारांना ठेवी परत मिळणार असल्याचा दिलासा तूर्तास दिला असला तरी बँकेवरील निर्बंध कायम राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत, याशिवाय भविष्यात या बँकेचे अन्य बँकेत विलीनीकरण होण्याचीही टांगती तलवार आहे.

गैर व्यवस्थापनामुळे बँक तोटयात गेल्याने रिर्झव बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त करून काही काळ प्रशासकाची नियुक्ती केली. रिर्झव बँकेला अपेक्षा होती कि प्रशासकाच्या काळात कर्ज वसुली होऊन बँकेची पत व्यवस्था सुधारेल.

प्रत्यक्षात मात्र तसे काही झाले नाही. त्यामुळे बँकेची निवडणूक जाहीर करण्यात आली. सत्ताधारी गटानेच पुन्हा सत्ता काबीज केली. रिर्झव बँकेने नगर अर्बन बँकेवर पुन्हा निर्बंध लादले.

हे सुरू असतानाच डिपॉजिट गारंटी कॉरपोरेशनने काढलेल्या एका अधिसूचनेनुसार नगर अर्बन बँकेतील ठेवीही परत देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासंबंधी बँक बचाव कृती समितीचे राजेंद्र गांधी यांनी सांगितले की, ज्या अर्थी पाच लाखांपर्यतच्या ठेवी परत देणेची तयारी सुरू केली आहे, याचाच अर्थ बँकेवरील बंधने उठणार नाहीत हे नक्की.

डिपॉझिट गॅरंटी स्कीम कायदा १९६१ च्या कायद्यात ३० जून २०२१ रोजी करण्यात आलेल्या सुधारणांप्रमाणे ज्या बँकेवर बँकींग रेग्युलेशन कायदा १९४९ च्या तरतूदी अंतर्गत ठेवी काढण्यावर बंधने आली आहेत व ज्या बँकेने डिपॉजिट गारंटी कॉरपोरेशनचा प्रिमियम भरलेला आहे अशा बँकेचे ठेवीदारांचे पाच लाखांपर्यंतचे पैसे कॉर्पोरेशनने द्यायचे आहेत. ३० जून २०२१ पूर्वीच्या तरतूदीनुसार बँक बंद झाल्यावरच ९० दिवसांत पैसे परत करणेचा तरतूद होती.

आता बंधने लागल्यानंतर ९० दिवसांत हे पैसे परत करणेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. नगर अर्बन बँकेवर सहा डिसेंबरला बंधने आली. त्या नंतर ९० दिवसांत म्हणजे ५ मार्च २०२२ पर्यंत हे पैसे ठेवीदारांना मिळणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी ठेवीदारांनी त्यांचे मागणीपत्र (दावे) लेखी स्वरूपात नगर अर्बन बँकेकडे १९ जानेवारी २०२२ पर्यंत द्यायचे आहेत. डिपॉजिट गारंटी कार्पोरेशन हे पैसे नगर अर्बन बँकेकडून नंतर वसूल करून शकते.

बंधने कायम राहून विलीकरण होण्याची टांगती तलवारही आहे…
किंवा नगर अर्बन बँकेचे दुसरे बँकेत विलनीकरण करून विलनीकरण झालेल्या बँकेकडून ही रक्कम वसूल करण्याची तरतूद आहे. सध्या तरी नगर अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळत असलेचे समाधान आहे. मात्र बंधने कायम राहून विलीकरण होण्याची टांगती तलवारही आहे, असेही गांधी यांनी सांगितले.

वसंत लोढा म्हणाले…
महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे संचालक वसंत लोढा यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे पाच लाखांपर्यंत ठेवी असलेल्या ठेवीदारांना दिलासा मिळत आहे. नगर अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांनी केवायसी पडताळणी करून आपले अर्ज १९ जानेवारीपर्यंत बँकेकडे सादर करावेत. खातेदारांनी दिलेल्या पर्यायी खात्यात हे पैसे जमा होतील, याचा ठेवीदारांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन लोढा यांनी केले आहे.