1 April Changes : भारताचा 2023-24 चा अर्थसंकल्प गेल्या आर्थिक वर्षांमध्ये सादर करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आता १ एप्रिलपासून आता देशातील काही जीवनावश्यक वस्तू महाग होणार आहेत तर काही स्वस्त होणार आहेत.
२०२४ मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प भाजपच्या म्हणजेच केंद्र सरकारच्या दृष्टीने महत्वाचा ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये कर भरणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण काही वस्तू महाग होणार असल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जाणून घेऊया कोणत्या वस्तू महाग होणार आणि कोणत्या स्वस्त
महाग होणाऱ्या वस्तू
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये काही वस्तू महाग होणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्याचा परिणाम १ एप्रिलपासून दिसून येणार आहे. दोन दिवसांत आर्थिक वर्ष सुरु होणार आहे.
सिगारेट, चांदी, कृत्रिम दागिने, सोन्याच्या बारपासून बनवलेल्या वस्तू, प्लॅटिनम, इलेक्ट्रिक किचन चिमणी, आयात केलेली खेळणी आणि सायकल आणि आयात केलेली इलेक्ट्रॉनिक वाहने महाग होतील.
सिगारेटवरील सीमाशुल्क १६ टक्क्यांनी वाढवण्यात येणार असल्याचे निर्मला सीतारामन यांच्याकडून अर्थसंकल्पामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. सोन्याचे दागिने आणि प्लॅटिनमपासून बनवलेल्या रत्ने आणि दागिन्यांवर शुल्क, चांदीचे दागिने आणि वस्तूंवरील आयात शुल्क आणि पितळ आणि इतर कृत्रिम वस्तूंच्या किमतीत वाढ करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
१ एप्रिलपासून इलेक्ट्रिक वाहने देखील महाग होणार असल्याने इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांना मोठा झटका बसणार आहे. लेक्ट्रिक वाहने, कार आणि मोटारसायकलच्या आयातीवरील सीमा शुल्क USD 40,000 पेक्षा कमी जमिनीच्या किमतीवर पूर्वीच्या 60 टक्क्यांवरून 70 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
स्वस्त होणाऱ्या वस्तू
येत्या दोन दिवसांत नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होणार आहे. हे आर्थिक वर्ष सुरु होण्या अगोदर केंद्र सरकारकडून २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये काही वस्तू स्वस्त होणार असल्याचे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारतात बनवलेले मोबाईल फोन, टेलिव्हिजन, लिथियम आयन बॅटरी, भारतात बनवलेली इलेक्ट्रॉनिक वाहने, कॅमेऱ्याच्या लेन्स, खेळणी आणि भारतात बनवलेल्या सायकली आणि प्रयोगशाळेत बनवलेल्या हिऱ्याच्या बिया स्वस्त होणार आहेत.
ओपन सेल टेलिव्हिजन पॅनेलच्या भागांवरील प्राथमिक सीमाशुल्क सध्याच्या 5% वरून 2.5% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पामध्ये घेण्यात आला आहे. तसेच दूरदर्शनच्या किमती देखील कमी होणार आहेत.
भारतात बनवलेली इलेक्ट्रिक वाहने देखील स्वस्त होणार आहेत. तसेच कॅमेरा लेन्स आणि मोबाईल फोनच्या काही भागांवरील मूलभूत सीमाशुल्कात कपात केली जाणार असल्याचे अर्थसंकल्पामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.