file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 12 मार्च 2021:- भारत चीनचा वाढता वाद लक्षात घेता भारत सरकारने चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. आता दूरसंचार क्षेत्रात सरकारने दूरसंचार नियमात सुधारणा केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा झेडटीई आणि हुआवे यासारख्या चीनी दूरसंचार इन्फ्रा कंपन्यांच्या भारतामधील व्यवसायावर परिणाम होईल.
वास्तविक, सरकारने दूरसंचार परवान्याच्या नियमात सुधारणा केली आहे. आता 15 जूनपासून भारतातील टेलिकॉम ऑपरेटर्स केवळ विश्वसनीय स्त्रोतांकडूनच दूरसंचार उपकरणे खरेदी करू शकतील. या विश्वासार्ह स्त्रोतांना संबंधित प्राधिकरणाद्वारे मान्यता देण्यात येईल.
जर एखाद्या भारतीय कंपनीला टेलिकॉम उपकरणे विकायची असतील तर एनसीएससीकडून मान्यता आवश्यक असेल. सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम इतर मोठ्या कंपन्यांबरोबरच काही मोठ्या चिनी कंपन्यांवरही होणार आहे. ज्यामध्ये झेडटीई कॉर्पोरेशन आणि हुआवे यासारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
या कंपन्यांचा भारतात मोठा व्यवसाय आहे. सरकारच्या या नियमाचे पालन करून या कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांना उपकरणे विक्री करण्यासाठी एनसीएससीची मान्यताही घ्यावी लागेल.
एनसीएससीकडे विशेष हक्क असतील –
जर एखादी कंपनी संरक्षण संबंधित प्रकरणांतर्गत दूरसंचार उपकरणांची विक्री व खरेदी करीत असेल तर त्याला एनसीएससीची मान्यता घ्यावी लागेल. सुधारित अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की चालू सूचना देखभाल करारावर किंवा विद्यमान उपकरणे अद्ययावत करण्याच्या सुरू असलेल्या कामांवर या सूचना लागू होणार नाहीत.
“तथापि, सरकार चिनी कंपन्यांकडून दूरसंचार उपकरणे खरेदी करण्यास थेट प्रतिबंध करत नाही. परंतु ही खरेदी-विक्री विश्वासार्ह स्त्रोताद्वारे केली जावी हे सरकारला हवे आहे.
सरकार चीनकडून खरेदीवर नियंत्रण ठेवेल –
चीनसहित ज्या देशांशी भरताचे संबंध चांगले नाहीत अशा कंपन्यांवर एनसीएससीवर विशेष लक्ष असेल जेणेकरून सुरक्षेशी संबंधित गोष्टी लीक होऊ शकणार नाहीत. वस्तुतः या विशेष अधिकाराच्या माध्यमातून एनसीएससी चीन आणि अशा इतर देशांकडील उत्पादनांच्या खरेदीवर नियंत्रण ठेवू शकेल ज्यांच्याशी भारताचे संबंध चांगले नाहीत.