Budget 2023 : देशाचा आज नवीन वर्षातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज त्यांच्या कार्यकाळातील पाचवा 2023-24 मधील अर्थसंकल्प जाहीर करत आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्व आहे. कारण यानंतर २०२४ लोकसभा निवडणूक लागणार आहे.
जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी सरकार काही सुधारणा आणि उपक्रम जाहीर केले जातील अशी देशातील नागरिकांना अपेक्षा आहे. मात्र अर्थसंकल्पनंतर काय बदलणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना, शेतकऱ्यांना, निवृत्तीधारकांना आणि सर्वसामान्य वर्गाला मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पातून खूप मोठी अपेक्षा आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या अर्थसंकल्पातून पगार वाढीची आशा आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 लाइव्ह अपडेट्स….
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की भांडवली गुंतवणूक परिव्यय 33% ने वाढवून 10 लाख कोटी रुपये करण्यात येत आहे, जे सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 3.3% असेल.
दर्जेदार पुस्तकांची उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी बालक आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी स्थापन करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
राज्यांना त्यांच्यासाठी पंचायत आणि प्रभाग स्तरावर भौतिक ग्रंथालये स्थापन करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय संसाधनांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.
पीएम आवास योजनेचा खर्च 66% ने वाढवून 79,000 कोटींहून अधिक करणार सीतारामन यांची घोषणा.
एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा – केंद्र पुढील 3 वर्षांत 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना सेवा देणाऱ्या 740 शाळांसाठी 38,800 शिक्षक आणि सहाय्यक
कर्मचार्‍यांची भरती करेल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची घोषणा.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात 7 प्राधान्यक्रम दिले आहेत. यामध्ये इन्फ्रा, ग्रीन ग्रोथ, आर्थिक क्षेत्र, युवा शक्ती यांचा समावेश आहे.
सीतारामन म्हणाल्या की, पीएमपीबीटीजी विकास अभियान विशेषत: आदिवासी गटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सुरू केले जाईल, जेणेकरून पीबीटीजी वसाहती मूलभूत सुविधांनी सुसज्ज होऊ शकतील.
पुढील 3 वर्षांत ही योजना लागू करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील.पुढे त्या म्हणाल्या की 2014 पासून स्थापन झालेल्या विद्यमान 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सहकार्याने 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जातील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्चला उत्कृष्टतेचे केंद्र म्हणून मदत केली जाईल.
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले.
अर्थमंत्री म्हणाले की, देशांतर्गत आणि परदेशी पर्यटकांसाठी प्रचंड आकर्षणे आहेत. पर्यटन क्षेत्रात अपार शक्यता आहेत. या क्षेत्रात विशेषतः तरुणांसाठी नोकऱ्या आणि उद्योजकतेच्या मोठ्या संधी आहेत. राज्यांचा सक्रिय सहभाग, सरकारी कार्यक्रम आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीसह मिशन मोडवर पर्यटनाला चालना दिली जाईल असेही त्या म्हणाल्या.