अहमदनगर Live24 टीम, 30 जानेवारी 2021 :-फेसबुक, गुगल आणि Amazon सारख्या आर्थिक तंत्रज्ञान कंपन्या संबंधित कायद्यांतर्गत नियमन केले जात आहेत. आवश्यक अनुपालनानंतरच त्यांना ऑपरेट करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) दिल्ली उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली. उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी ) असे बोलणे केले आहे. सेबीने म्हटले आहे की कोणत्याही मंडळाला सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यासाठी सक्तीच्या नोंदणीची पुरेशी तरतूद आहे.
सेबीने म्हटले आहे की सिक्युरिटीज मार्केट संबंधीचे नियम मिळविण्यासाठी, डेटाची व्याप्ती, विभागवार डेटा, आवश्यकता व पळवाट आणि माहितीच्या गोपनीयतेविषयी व माहितीच्या प्रवेशाबाबत सूचना शोधण्यासाठी मार्केट डेटा अ‍ॅडव्हायझर कमिटीची स्थापना केली आहे.
आरबीआय आणि सेबीने जनहित याचिका (पीआयएल) वरील सुनावणीदरम्यान या गोष्टी सांगितल्या. भारतीय वित्तीय बाजारपेठेत काम करण्यासाठी फेसबुक, गुगल आणि Amazon सारख्या वित्तीय तंत्रज्ञान कंपन्यांना कायद्याच्या चौकटीविषयी सविस्तर माहिती मागितली आहे.
NPCI अंतर्गत यूपीआय :- रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे की युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) च्या संचालनासंदर्भात कोणत्याही मंडळास मान्यता देणे संपूर्णपणे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) च्या कार्यक्षेत्रात आहे. हे एनपीसीआय आहे जे यूपीआय पेमेंट्सच्या देखरेखीशी संबंधित नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रक्रिया करते.
रेशमी पी भास्करन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना आरबीआय म्हणाले, एनपीसीआयने अमेझॉनला यूपीआयच्या सिंगल प्रायोजक बँक मॉडेल अंतर्गत थर्ड पार्टी अ‍ॅप प्रदाता म्हणून काम केले आहे आणि योग्य निकषांवर आधारित मल्टी बँक मॉडेल अंतर्गत गुगल आणि व्हाट्सएपला परवानगी आहे.
भास्करन यांनी वकील दीपक प्रकाश यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत असा आरोप केला आहे की भारतीय वित्तीय नियामकांच्या सदोष दृष्टिकोनामुळे वित्तीय तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या अनियमित कामांना परवानगी देण्यात आली आहे. याचा देशाच्या आर्थिक स्थिरतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला.