Board Exams 2022 :- सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व स्‍टेट बोर्ड, CBSE, ICSE आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) द्वारे घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता 10 वी आणि 12वीच्या ऑफलाइन परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, अशा याचिका दिशाभूल करणाऱ्या आहेत आणि विद्यार्थ्यांना खोटी आशा देतात.
CBSE 10वी, 12वीच्या परीक्षा ऑनलाइन करण्याच्या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. यामध्ये गतवर्षीप्रमाणे परीक्षा घेण्याचे आदेश द्यावेत, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते.
न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तुमच्या याचिकेवर विचार करणे म्हणजे आणखी गोंधळ निर्माण करणे होय.
आधीच जनहित याचिकेच्या नावाने हा अर्ज दाखल करून तुम्ही विद्यार्थी व पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला आहे. तुम्हाला जे काही म्हणायचे आहे ते ऑथोरिटीला जाऊन सांगा, असे न्यायालयाने सांगितले.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, गेल्या चार दिवसांपासून तुम्ही अशा जनहित याचिकांद्वारे केवळ गोंधळच वाढवत नाही, तर विद्यार्थ्यांमध्ये खोट्या आशाही निर्माण करत आहात. हा जनहित याचिकांचा बेजबाबदार गैरवापर आहे.
ऑनलाइन क्लास झाले आहेत, अभ्यासक्रम पूर्ण झालेला नाही, विद्यार्थ्यांना शाळेत नियमित अभ्यास करण्याची संधी मिळाली नाही. मागच्या वर्षीही आपण अशा याचिकेवर विचार केला होता, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
बोर्ड आणि परीक्षेशी संबंधित अधिकाऱ्यांनाही सर्व काही माहित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यात आम्हाला ढवळाढवळ करण्यात काही अर्थ नाही.
ही याचिका अजिबात योग्य नाही. तुम्ही अशी याचिका दाखल करण्याचे टाळा. अन्यथा आम्हाला तुमच्यावर आर्थिक दंड ठोठावायचा आहे, परंतु सध्या आम्ही तो नाकारत आहोत असे सांगितले आहे.