अहमदनगर Live24 टीम, 14 जानेवारी 2021 :-सध्या लोक जात पात विसरून आंतरार्धर्मीय विवाह करतात. त्यात आता आंतरधर्मीय विवाह करण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या जोडप्यानं आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नववर्षात एक सुवार्ता दिली आहे.
विवाह नोंदणी कार्यालयात नोंदणी केल्यानंतर त्या संदर्भाततील नोटीस न्यायालयाने जारी करावी कि नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आता विवाहेच्छुक जोडप्याला असणार आहे.
विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेश सरकारने अलीकडेच बेकायदेशीर रित्या धर्मांतर घडून आण्याविरोधात कायदा पारित केल्याच्या पार्शवभूमीवर हा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.
या मुळे या कायद्याला महत्व प्राप्त झाले आहे. १९४५ च्या विशेष विवाह कायद्यान्वे आंतरधर्मीय विवाह करण्याची इच्छा असेल्या जोडप्याला विवाह नोंदणी कार्यालयातील जिल्हा विवाह अधिकाऱ्याकडे ३० दिवस आधी नोंदणी करावी लागते.
त्यानंतर नोंदणी कार्यालय या विवाहाला कोणाचा काही आक्षेप आहे किंवा काय,हे जाणून घेण्यासाठी आंतरधर्मीय विवाहासंदर्भातील नोटीस प्रकाशित केली जाते.
या ३० दिवसांच्या दरम्यान जर कोणी आक्षेप घेतला नाही तर आंतरधर्मीय विवाह सोहळा पार पडतो. अशामुळे उगाचच काही वेळेस सामाजिक दबाव वगैरे निर्माण होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे या निर्णयाला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे.