अहमदनगर Live24 टीम, 12 जानेवारी 2021 :-केंद्र सरकार शेतकर्यांच्या हितासाठी अनेक योजना चालवित आहे. यामध्ये एक पीएम किसान मंत्रालय योजना असून त्या अंतर्गत वयाच्या 60 वर्षानंतर निवृत्तीवेतनाची तरतूद आहे.
18 वर्षे ते 40 वर्षे वयोगटातील कोणताही शेतकरी या योजनेत भाग घेऊ शकेल. वयाच्या हिशोबाने दरमहा यात योगदान दिल्यास 60 वर्षानंतर त्यांना दरमहा 3000 रुपये किंवा 36,000 रुपये वार्षिक पेन्शन मिळेल.
यासाठीचे योगदान मासिक 55 ते 200 रुपयांपर्यंत आहे. आतापर्यंत 2112941 शेतकरी या योजनेशी जोडले गेले आहेत. या योजनेचा कसा फायदा घ्यावा हे जाणून घेऊया. हा पेन्शन फंड भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) सांभाळत आहे.
आपण योजनेचा कसा फायदा घेऊ शकता ? :- 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील अल्पभूधारक असलेले शेतकरी (किमान 2 हेक्टर) या पेन्शन योजनेत भाग घेऊ शकतात.
त्यांच्या वयानुसार त्यांना किमान 20 वर्षे आणि जास्तीत जास्त 40 वर्षे योगदान द्यावे लागेल, आपण वयाच्या 18 व्या वर्षी सामील झाल्यास, मासिक योगदान 55 रुपये किंवा 660 रुपये वार्षिक असेल.
त्याच बरोबर, जर आपण वयाच्या 40 व्या वर्षी सामील व्हाल तर आपल्याला दरमहा 200 रुपये किंवा 2400 रुपये वार्षिक द्यावे लागतील.
पीएम किसान मानधन मध्ये शेतकर्याचे जितके योगदान असेल, सरकार तेवढेच योगदान देईल. म्हणजे तुमचे योगदान 55 रुपये असेल तर सरकारसुद्धा 55 रुपयांचे योगदान देईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यात ही राज्ये अग्रेसर :- 11 जानेवारी 2021 पर्यंत उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत सुमारे 2112941 शेतकरी या योजनेशी जोडलेले आहेत.
सर्वाधिक नोंदणी करणाऱ्या राज्यांपैकी हरियाणामध्ये 424446 नोंदणी आहेत. बिहारमध्ये 310864, यूपीमध्ये 250939, झारखंडमध्ये 249372 आणि छत्तीसगडमध्ये 2.3975 नोंदणी आहेत.
मधेच स्कीम सोडल्यास :- जर एखाद्या शेतकऱ्याला स्कीम मध्यभागी सोडायची असेल तर त्याचे पैसे बुडणार नाहीत. जेव्हा योजना सोडायची आहे तेव्हा त्याला बँकांच्या बचत खात्याइतकेच व्याज मिळेल जर पॉलिसीधारक शेतकरी मरण पावला तर पत्नीला 50 टक्के रक्कम मिळेल.
रजिस्ट्रेशन कसे करावे ? :- पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यास कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) मध्ये जाऊन त्याची नोंदणी करून घ्यावी लागेल. नोंदणीसाठी आधार कार्ड आणि खसरा-खतौनीची प्रत घ्यावी लागेल.
नोंदणीसाठी 2 फोटो आणि बँक पासबुक देखील आवश्यक असेल. नोंदणीसाठी शेतकऱ्याला स्वतंत्र फी भरावी लागणार नाही. नोंदणी दरम्यान, शेतकऱ्याचा किसान पेंशन यूनिक नंबर आणि पेन्शन कार्ड तयार केले जाईल.