file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 24 जानेवारी 2021 :-एमएसएमई (सूक्ष्म आणि लघु आणि मध्यम उद्योग) यांना मदत करण्यासाठी लवकरच सरकार एक नवीन कायदा आणणार आहे. एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही घोषणा केली.
एमएसएमई क्षेत्र आणि स्वावलंबी भारत मोहिमेला बळकटी देण्यासाठी भारत सरकार एक नवीन कायदा आणण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे एमएसएमईची थकबाकी 45 दिवसांत वसुली करता येईल. लहान व्यावसायिकांना योग्य वेळी त्यांचे पैसे न मिळणे हे एक मोठे आव्हान आहे आणि ते सरकारसाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
पैशाअभावी अनेक समस्या येतात :- पैसे न मिळाल्यामुळे एमएसएमईना भांडवल अपुरे पडते. यामुळे पैसा, संसाधने आणि व्यवसाय व्यवस्थापित करण्यात समस्या उद्भवतात. मंत्री म्हणाले की, भारत सरकार आता यासाठीनवीन कायदा करेल जेणेकरून विक्रीच्या 45 दिवसात त्यांचे पेमेंट करणे सरकारी कंपन्यांना बंधनकारक राहील.
दिले होते नवीन कायद्याचे संकेत :- नितीन गडकरी म्हणाले की, थकबाकी प्रलंबित राहिल्यामुळे कामकाजाच्या भांडवलाशी संबंधित अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने थकबाकीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार नवीन योजना आणि कायद्यांचा विचार करीत आहे.
कोरोना महामारीमुळे एमएसएमई क्षेत्राचे नुकसान झाले आणि त्यांची आर्थिक स्थितीही कमकुवत झाली. 20 लाख कोटींच्या स्वयंपूर्ण भारत पॅकेजमध्ये सरकारने एमएसएमईंसाठी 3 लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज योजनेसह अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. यामुळे या क्षेत्राला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. ही सवलत अशा वेळी आली आहे जेव्हा छोट्या व्यावसायिकांच्या मालमत्तेत 20 ते 30% घट झाली आहे.
आणखी 15571 कोटी रुपयांचे कर्ज :- बुधवारी वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की जे व्यवसाय कोरोनोव्हायरस साथीच्या आजारामुळे समस्यांनी घेरले आहेत त्यांच्यासाठी आपत्कालीन क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम 2.0 अंतर्गत एमएसएमईंना अतिरिक्त 15,571 कोटी रुपयांच्या कर्जाची बँकांनी मंजुरी दिली आहे