अहमदनगर Live24 टीम, 31 जानेवारी 2021 :- क्रिप्टो करन्सी याविषयी तुम्ही अनेकदा ऐकले असेल, याला काहीजण आभासी चलन देखील संबोधतात. आता याच आभासी चलनाबाबत भारत सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिकेच्या तयारीत आहे.
बिटकॉइनसह सर्व प्रकारच्या आभासी चलनांवर (क्रिप्टो करन्सी) बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारकडून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एक विधेयक आणण्यात येणार आहे.
जी बिटकॉइनसह खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणू शकते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया थेट जारी केलेली अधिकृत डिजिटल चलन सुरू करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारला 20 बिले सादर करणार आहेत, त्यामध्ये क्रिप्टोकरन्सीस बंदी घालण्याचे विधेयक आहे.
बिटकॉइनसारख्या काही क्रिप्टोकरन्सी अथवा आभासी चलनांचे पारंपरिक चलनात रूपांतर करता येते. तथापि, सर्वच आभासी चलनांच्या बाबतीत ही सोय नाही.
पारंपरिक चलनांना जसे त्या त्या देशाच्या केंद्रीय बँकांचे पाठबळ आणि नियमन प्राप्त असते, तसे आभासी चलनाला नसते. त्यामुळे ही चलने सामान्यांसाठी फसवणुकीचे मोठे साधन बनण्याचा धोका आहे.
भारतात क्रिप्टोकरन्सीबाबत कोणतेही निश्चित मार्गदर्शन सूचना नाही. 2018 मध्ये सरकारने एका परिपत्रकाद्वारे क्रिप्टोकर्न्सी सेवांवर बंदी घातली.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी घेताना परिपत्रकावर स्थगिती देऊन ही मान्यता दिली. 2019 मध्ये या कायद्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, त्यानंतर सरकारने संसदेत कोणतेही विधेयक सादर केले नाही.