Ration Card News : राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून देशातील गरीब नागरिकांसाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांमधून रोजगार उपलब्ध करून दिला जात आहे तर कधी आर्थिक तर कधी धान्याची गरज पुरवली जात आहे. आता सरकारकडून रेशनकार्डधारकांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारकडून देशातील गरीब नागरिकांसाठी रेशनकार्ड योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेमधून करोडो नागरिकांना कमी दरात धान्य दिले जाते. मात्र कोरोना काळापासून सर्वांना मोफत धान्य दिले जात आहे. त्यामुळे सर्वांचा फायदा होत आहे.
कोरोना काळापासून सरकारकडून रेशनकार्डधारकांना मोफत धान्य वाटप केले जात आहे. तसेच आताच्या देशातील अर्थसंकल्पामध्ये २०२४ पर्यंत मोफत धान्य वाटप केले जाणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे २०२४ पर्यंत रेशनकारधारकांना धान्य घेण्यासाठी कोणतेही पैसे मोजावे लागणार नाहीत.
तुम्हीही मध्य प्रदेश राज्यातील नागरिक असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. लवकरच सरकारकडून या राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांसाठी मोठा निणय घेतला जाऊ शकतो. त्याबाबत सरकारने आदेश जारी केले आहेत.
सरकारकडून रेशनकार्डधारकांसाठी ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार
मोफत रेशन वितरण प्रणालीत आणखी सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकार 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. सरकार 500 कोटी रुपये खर्चून राज्यात 3500 रेशन दुकाने उघडण्याच्या तयारीत आहे.
शिधावाटपासाठी नवीन इमारत व गोदाम बांधण्याचे काम सुरू करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. कमी किंमतीत इमारत बांधण्यासाठी 13 लाख 50 हजार रुपयांपासून 21 लाख रुपयांपर्यंत अंदाजे खर्च येईल, अशी माहिती सरकारने दिली आहे.
रेशन वितरणासाठी इमारत नसलेल्या पंचायतीमध्ये नवीन इमारत बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. राज्यातील लाखो शिधापत्रिकाधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांना रेशन खरेदीसाठी लांब जावे लागणार नाही.
सरकारने जारी केल्या सूचना
शासनाच्या आढावा बैठकीत रेशन वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता यावी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. यासाठी सरकारने नवीन सूचना जारी केल्या आहेत. याशिवाय मोफत रेशनचा लाभ घेणाऱ्या अपात्र नागरिकांना योजनेतून काढून टाकण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत.