GST Rule Change : केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेत जीएसटीच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आता 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्यांना B2B व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस तयार करणे बंधनकारक असणार आहे.
तुमच्या माहितीसाठी जाणून घ्या हा बदल 1 ऑगस्ट 2023 पासून लागू होणार आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो यापूर्वी हा नियम फक्त 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्यांसाठी होता. आता हा नियम पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्यांनाही लागू होणार आहे. ई-इनव्हॉइस आणि ई-चलन यांसारख्या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा बदल करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.
वित्त मंत्रालयाने 10 मे रोजी जाहीर केले की 1 ऑगस्ट 2023 पासून, नवीन नियमांनुसार, तुमच्यासाठी 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त B2B व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस तयार करणे अनिवार्य असेल. हा नवा नियम पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांनाही लागू होणार आहे.
भारत सरकारसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कर मार्गाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे हे जाणून घ्या . याशिवाय ई-इनव्हॉईसिंग नियमांचे पालन केल्याने कंपन्यांना काही बचतही मिळते.
ई-इनव्हॉइसिंग हे शाप ऐवजी वरदान ठरू शकते कारण ते व्यवसायांना त्यांचे व्यवहार सुलभ आणि सुरक्षित रीतीने पार पाडण्यासाठी निर्देशित करते. हे व्यवसायांना कर कमी करण्याची संधी देखील देते कारण ई-इनव्हॉइसिंग त्यांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये योगदान देऊ शकते – महेश जयसिंग, डेलॉइट इंडिया पार्टनर लीडर अप्रत्यक्ष कर
एमएसएमई क्षेत्राच्या समावेशामुळे नवीन व्यवसाय आणि विकसित क्षेत्रांसाठी ई-इनव्हॉइसिंग प्रणालीला एक नवीन आयाम मिळू शकतो जे आतापर्यंत ई-इनव्हॉइसिंगच्या बाहेर होते.
यासह, त्रुटींचे तर्कशुद्धीकरण करून ई-चालान प्रक्रियेत सुधारणा केली जाऊ शकते. चलन प्रक्रियेत गती आणि विश्वासार्हता आणून प्रणाली अधिक वापरकर्ता अनुकूल बनविली जाऊ शकते.
एमएसएमई क्षेत्राचा सहभाग दीर्घकाळात व्यावसायिक विवादांवर मर्यादा घालण्यास मदत करेल. यामुळे व्यावसायिक परिसंस्थेलाही फायदा होईल. मोठमोठ्या उद्योगांना व्यवहार व्यवस्थितपणे ट्रॅक करण्यास मदत होईल.
हे पण वाचा :- Shani Vakri 2023 Update: शनि देव ‘या’ 3 राशींना करणार मालामाल ; चमकणार नशीब , वाचा सविस्तर