file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 26 जानेवारी 2021 :-शुक्रवारी मोठा निर्णय घेत केंद्र सरकारने अनेक फार्मा कंपन्यांच्या पीएलआय योजनेंतर्गत अर्ज मंजूर केले. अरबिंदो फार्मा, मेसर्स कर्नाटक अँटीबायोटिक्स अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, मेसर्स किनवान प्रायव्हेट लिमिटेड या प्रमुख कंपन्यांना मान्यता देण्यात आली आहे.
आता या कंपन्या भारतातच अनेक गंभीर फार्मास्युटिकल कच्चा माल बनवतील. त्यामुळे अधिकाधिक लोकांना नोकर्‍या मिळतील. भारतीय फार्मा उद्योग जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचे औषध उद्योग आहे. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमधील देशांमध्ये भारताचे मोठे स्थान आहे. जेनेरिक औषधांच्या बाबतीत भारत सर्वोत्कृष्ट मानला जातो.
आता काय होईल ? :- फार्मा कंपन्या आता औषध निर्मितीसाठी नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी एकूण 3761 कोटी रुपये खर्च करणार आहेत. यामुळे जवळपास 3825 रोजगार संधी निर्माण होतील. तसेच, औषधावरील कंपन्यांचा खर्चही त्यांची किंमत कमी करेल.
या प्लांटचे व्यावसायिक उत्पादन 1 एप्रिल 2023 पासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. यासाठी येत्या सहा वर्षांत उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त 3600 कोटी रुपये सरकार देणार आहेत.
या प्लांटच्या स्थापनेनंतर, बल्क औषधांच्या निर्मितीच्या बाबतीत देश मोठ्या प्रमाणात स्वयंपूर्ण होईल. अत्यावश्यक प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ मध्‍य दवा सामग्री व सक्रिय औषधनिर्माण घटक (एपीआय) चे घरगुती उत्पादन वाढविण्यासाठी ‘पीएलआय’ योजनेअंतर्गत अर्ज मंजूर करण्यात आले.
आता API बद्दल जाणून घेऊया :- अनेक औषधे तयार करण्यासाठी भारत अद्याप चीनवर अवलंबून आहे. कारण सक्रिय फार्मास्युटिकल साहित्य (एपीआय) उत्पादनासाठी चीनमधून आयात केले जातात. ही औषधे तयार करण्यासाठीचा कच्चा माल आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने पीएलआय योजना सुरू केली आहे.
सोप्या शब्दांत सांगायचे तर केंद्र सरकारने घरगुती उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि आयात बिल कमी करण्यासाठी ही सुरुवात केली आहे. घरगुती प्लांटमध्ये बनवल्या जाणाऱ्या उत्पादनांमधून होणारी वाढती विक्री यावर कंपन्यांना दिलासा देणे हा त्याचा उद्देश आहे, म्हणजे उत्पादन वाढल्यामुळे अधिकाधिक कंपन्यांना फायदा होईल.
या फार्मा कंपन्या आता काय करतील? :- या योजनेंतर्गत 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत एकूण 36 उत्पादनांसाठी 215 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मार्गदर्शक सूचनांनुसार 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत 90 दिवसांच्या कालावधीत अर्जांवर विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पहिल्या टप्प्यात या कंपन्या भारतात पेनिसिलिन जी, 7-एसीए, एरिथ्रोमाइसिन थायोसानेट (टीआयओसी) आणि क्लॅव्हुलॅनिक ऍसिड तयार करतील. सध्या देश पूर्णपणे त्यांच्या आयातीवर अवलंबून आहे. म्हणून, त्यांची निवड प्राधान्याने केली गेली.
बजेटमध्ये फार्मा उद्योगासाठी मोठी घोषणा होऊ शकते :- देशातील नवीन औषधांचा शोध आणि मार्केटिंग करण्यासाठी अर्थसंकल्पात नवीन निधीची घोषणा केली जाऊ शकते.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, औषधांच्या कच्च्या मालाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि परदेशातून होणारी आयात कमी करण्यासाठी सरकार येत्या काही दिवसांत नव्या रणनीतीवर काम करत आहे. भारतीय औषधांच्या निर्यातीतही वाढ व्हावी, अशा नव्या तरतुदी अर्थसंकल्पात केल्या जातील.
पीएलआय योजनेचा आणखी काय फायदा होईल :- या योजनेला पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये ही रक्कम थेट कंपन्यांच्या खात्यात पाठविली जाते. त्यात आता ज्या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे ते ऑटोमोबाईल, नेटवर्किंग उत्पादने, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा आणि सौर पीव्ही आहेत.
पीएलआय योजना भारतीय उत्पादन वाढवेल. यासह भारतात नवीन गुंतवणूक येणार आहे. तसेच तंत्रज्ञान अधिक चांगले होईल. म्हणूनच, भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वेगवान वाढ होईल. औद्योगिक वस्तूंच्या उत्पादनात व निर्यातीत वाढ झाल्याने भारतीय उद्योगांना परदेशी स्पर्धा आणि कल्पना जाणून घेण्याची खूप संधी मिळू शकेल, ज्यामुळे त्यातील क्षमता आणखी सुधारण्यास मदत होईल.