file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 05 फेब्रुवारी 2021:-एलआयसी आयपीओ बाबत नुकत्याच जाहीर झालेल्या घोषणेनंतर हे प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे की हा आयपीओ कधी येईल ? त्याची किंमत किती असेल? किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी कोणत्या प्रकारच्या सुविधा असतील? इत्यादी. आपल्याकडेही एलआयसी पॉलिसी असल्यास आपल्यासाठी ही चांगली बातमी आहे.
आपणास यावर्षी कमाईची मोठी संधी आहे. या आयपीओमध्ये गुंतवणूकीसाठी आतापासून तुम्ही तुमच्या कमाईतील काही रुपये ठेवावेत, कारण जेव्हा ते जाहीर होईल तेव्हा तुम्हाला आरक्षणाचा विशेष लाभ मिळेल. एलआयसी आयपीओबाबत काही गोष्टी माध्यमांसमोर आल्या आहेत. अहवालानुसार एलआयसीमधील 5-10 टक्के हिस्सा सरकार विकू शकतो.
आपल्या आयपीओच्या माध्यमातून सरकारला 90 हजार ते 1 लाख कोटींचा निधी जमा करायचा आहे. सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने 1.6 लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार एलआयसीचे मूल्यांकन मे महिन्याच्या अखेरीस केले जाईल.
मूल्यांकनाची जबाबदारी कोणाकडे ? :- अर्थसंकल्प होण्यापूर्वी सरकार यावर वेगाने काम करत आहे. आयपीओ आणण्यापूर्वी सरकारला त्याचे मूल्य काय आहे हे जाणून घ्यायचे आहे.
यासाठी Milliman Advisors LLP India ची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मिलीमन अ‍ॅडव्हायझरचे काम एलआयसीचे योग्य बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) शोधणे आहे. DIPAM च्या सचिवांनी 31 डिसेंबर 2020 रोजी ही माहिती ट्विट केली आहे.
पॉलिसीधारकांसाठी 10% शेअर आरक्षित असतील :- गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहीन कांत पांडेय यांनी एका मीडियाला दिलेल्या विशेष संभाषणात म्हटले आहे की जेव्हा एलआयसीचा आयपीओ जारी केला जाईल तेव्हा आम्ही पॉलिसी होल्डर्सना गुंतवणूकदार बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी पॉलिसीधारकांसाठी 10 टक्के पर्यंत राखीव ठेवण्याचा विचार विभागाने केला आहे. 1991 च्या आर्थिक सुधारणानंतर सरकारने मोठा निर्णय घेतल्याचे तुहीन कांत पांडेय म्हणाले. निर्गुंतवणुकीसाठी व खासगीकरणासाठी आता सर्व नॉन-स्ट्रॅटेजिक क्षेत्रे सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
1 कोटी नवीन डिमॅट खाती उघडतील :- झी बिझिनेसच्या अहवालानुसार एलआयसीच्या आयपीओपूर्वी बाजारात किमान 1 कोटी नवीन डिमॅट खाती उघडल्या जातील असा सरकारचा विश्वास आहे.
हे सर्व किरकोळ गुंतवणूकदार असतील आणि त्यांच्याकडे एलआयसीची पॉलिसी असेल. या गुंतवणूकदारांना रिजर्वेशन पॉलिसीचा फायदा घ्यायचा आहे. सध्या देशात सुमारे 4.5 करोड़ डिमॅट खाती आहेत.