३१ जानेवारी २०२५ नवी दिल्ली : देशात कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका वैवाहिक प्रकरणावर सुनावणी करताना नोंदवले. संबंधित प्रकरणात व्यावसायिकाची वेगळी राहत असलेली पत्नी ही आयपीएस अधिकारी असल्याने त्याला नेहमी त्रास सहन करावा लागेल, अशी भीती व्यावसायिकाच्या वकिलांनी व्यक्त केली.
पण न्यायालयाने देशात कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नसल्याचे स्पष्ट करत संबंधित जोडप्याला शक्य असल्यास वादावर न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर वैवाहिक वादाच्या प्रकरणावर सुनावणी झाली.
या प्रकरणात पत्नी आयपीएस अधिकारी असल्याने पतीला संपूर्ण जीवनभर त्रास सहन करावा लागेल, अशी भीती व्यावसायिकाच्या वकिलांनी व्यक्त केली. पण खंडपीठाने कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नसल्याचे नमूद करत, वेगळे राहत असलेल्या या जोडप्याला शक्य झाल्यास आपला वाद न्यायालयाबाहेर सोडवण्याचा सल्ला दिला. पत्नी ही आयपीएस अधिकारी आहे.
पती एक व्यावसायिक आहे. त्यामुळे न्यायालयात वेळ वाया घालण्याऐवजी आपण दोघांनी वादावर सौहार्दपूर्ण तोडगा काढला पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले. तसेच जर कोणी पीडित असेल तर आम्ही संरक्षणासाठी बसलेलो आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. मात्र, महिलेने दाखल केलेल्या गुन्ह्यामुळे व्यावसायिक व त्याच्या वडिलांना तुरुंगात जावे लागेल. तसेच महिलेने नोकरी मिळवताना आपल्याविरोधात एकही गुन्हा दाखल नसल्याची खोटी माहिती दिली होती.
खरेतर तिच्याविरोधात दोन गुन्हे दाखल होते. या मुद्द्यावर गृह मंत्रालयाने योग्य ती कारवाई करावी, असा युक्तिवाद व्यावसायिकाच्या वकिलांनी केला. यावर आपल्याला स्वतःचा जीव वाचवण्यात रस नाही तर महिलेची नोकरी घालवण्यामध्ये अधिक रस दिसत आहे, अशा शब्दांत खंडपीठाने वकिलांना सुनावले. तसेच जर तुमची इच्छा नसेल तर आम्ही न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यासाठी दबाव टाकू शकत नाही.
पण शक्य झाल्यास समजुतीने वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करा, असा सल्ला खंडपीठाने दिला. यानंतर दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी वादावर न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याची तयारी दर्शवली. महिलेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जून २०२२ मध्ये दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. महिलेने दाखल केलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणातून उच्च न्यायालयाने व्यावसायिकाच्या आई-वडिलांची निर्दोष सुटका केली होती.