Sim Card New Rule:- सिमकार्डच्या संबंधित जर आपण बघितले तर पूर्ण देशामध्ये अनेक फसवणुकीचे प्रकार घडल्याचे आपल्याला दिसून येते. अशाप्रकारे सिमकार्डच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक ही सर्वसामान्य व्यक्तींसाठी खूपच त्रासदायक ठरते व चिंतेचा विषय देखील आहे.
आपल्याला माहित आहे की, अनेक घटनांमध्ये दुसऱ्याचा आयडी वापरून सिमकार्ड घेतलेले असते व एखाद्या गुन्ह्यांमध्ये अशा सिमकार्डचा वापर केला जातो व नाहकच त्यामुळे निरपराध व्यक्तीला देखील त्रास होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या घटनांना आळा बसावा याकरिता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आता कठोर पावले उचलण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार बघितले तर, पीएमओने दूरसंचार विभागाला सिम कार्ड खरेदी-विक्री बाबत कडक सूचना दिल्या असून आता आधार आधारित बायोमेट्रिक पडताळणी केल्याशिवाय नवीन सिम कार्ड जारी न करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. अशाप्रकारे आता या नवीन नियमामुळे अनेक प्रकारच्या फसवणुकीच्या घटनांना आळा बसू शकतो.
सरकारने जारी केले याबाबतचे आदेश
सिम कार्ड जारी करताना आता त्या अगोदर आधार आधारित बायोमेट्रिक पडताळणी करणे गरजेचे आहे व त्याशिवाय नवीन सिमकार्ड जारी न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशाप्रकारे हे नवीन नियम आता लागू झाल्यानंतर बनावट कागदपत्रांसह मोबाईल कनेक्शन आणि सिमकार्ड खरेदी विक्रीच्या प्रकरणांना आता आळा बसेल. त्यामुळे फसवणूक कमी होऊ शकते. मिळालेल्या माहितीनुसार, दूरसंचार खात्याच्या नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीनंतर सरकारने हा आदेश जारी केल्याची माहिती समोर आली आहे.
सिमकार्ड जारी करताना सध्या काय आहेत नियम?
सध्या जर सिमकार्ड खरेदी करायचे असेल तर त्याकरिता मोबाईल युजर्सला ओळखीचा पुरावा आणि पत्त्याचा पुरावा इत्यादीसाठी कागदपत्रे द्यावी लागतात व याकरिता आधार कार्ड तसेच पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड आणि विज बिल यांचा वापर करता येतो. तसेच बरेच टेलिकॉम कंपन्या ऑनलाइन सिम बुकिंग करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून देतात. परंतु आता नवीन नियमानुसार आधारवर आधारित बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन म्हणजेच पडताळणी आवश्यक असणार आहे व त्याशिवाय सिमकार्ड जारी केले जाणार नाही. परंतु हा नियम कधीपासून लागू होईल? त्याबाबत मात्र कुठल्याही प्रकारची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
नियम मोडल्यास काय कारवाई होईल?
मिळालेल्या माहितीनुसार, पीएमओने दूरसंचार विभागाला कायदा अंमलबजावणी संस्था सोबत(ईडी) एकत्र काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सगळ्या कामांमध्ये एआय टूलचा वापर देखील केला जाऊ शकतो. बनावट कागदपत्रे वापरून सिम कार्ड जारी करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल व त्यांना शिक्षा देखील होऊ शकते.