Modi Awas Gharkul Yojana : सरकारने अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेमुळे इतर मागसवर्गीय अर्थात ओबीसी समाजासाठी पंतप्रधान आवास घरकुल योजना राबविण्यात येणार आहे.
त्यामुळे राज्यात तीन वर्षात ओबीसींची दहा लाख घरे पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाला असून, २८ जुलैला शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
काय आहे मोदी आवास योजना ?
इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील पात्र लाभाथ्र्यांना नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा कच्च्या घराचे पवच्या घरात रूपांतर करण्यासाठी एक लाख २० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल.
कोणाला मिळणार घर ?
आवास प्लसमधील प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थी आवास प्लस प्रणालीवर नोंद झालेले परंतु ऑटोमॅटिक सिस्टीम द्वारे रिजेक्ट झालेले पात्र लाभार्थी.
कोण कोणती कागदपत्रे
आवश्यक जागेचा सातबारा, मालमत्ता नोंदणी, जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वीज बिल, निवडणूक ओळखपत्र, जॉब कार्ड, बचत खाते पासबुक
ग्रामसभेमार्फत होणार निवड
उपलब्ध यादीमधून प्राप्त उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने प्राधान्य क्रमानुसार ग्रामसभेमार्फत पात्र लाभार्थीची निवड करण्यात येईल. त्यानंतर लाभाथ्र्यांची छाननी तालुका स्तरावर होईल.
लाभार्थी पात्रता
लाभार्थीचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख २० हजारांपेक्षा जास्त नसावे. पक्के घर नसावे. स्वतःची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असावी. इतर कोणत्याही घरकुल योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा
एक लाख २० हजारांचे अर्थसाहाय्य
सरकारकडून घरकुलाच्या लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत घराच्या बांधकामास एक लाख २० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. मात्र, बांधकामासाठी लागणारे लोखंड, सिमेंटसह इतर वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे घरकुलाच्या लाभाथ्र्यांना बांधकामासाठी अर्थसाहाय्याची मदत वाढवण्याची गरज आहे.