file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 09 फेब्रुवारी 2021:-कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍यांसाठी लवकरच खूप महत्वाचे आणि मोठे बदल घडू शकतात. 1 एप्रिलपासून ग्रॅच्युइटी तसेच पीएफ आणि कामकाजाच्या तासांमध्ये मोठा बदल होऊ शकतो.
कर्मचारी ग्रॅच्युइटी आणि पीएफ फंडात वाढ होऊ शकते. पीएफचे योगदान वाढले असले तरी, आपल्या हातात पगार कमी होईल. परिणामी कंपन्यांची बॅलेन्सशीटही बदलू शकेल. 2020 मध्ये तीन वेतन संहिता बिले संसदेमध्ये मंजूर झाली.
आता ही तीन बिले 1 एप्रिलपासून लागू होऊ शकतात आणि म्हणूनच कर्मचार्‍यांच्या कामाच्या तासात, पीएफ, पगारा आणि कंपन्यांच्या बॅलेन्सशीटमध्ये बदल होऊ शकतात.
भत्त्याची परिभाषा बदलेल :- वेतन ची नवीन व्याख्या देखील लागू होईल, ज्या अंतर्गत भत्ते एकूण पगाराच्या जास्तीत जास्त 50 टक्के असू शकतात.
म्हणजेच एप्रिलपासून बेसिक वेतन (सरकारी नोकऱ्यामध्ये मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता) एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार कंपन्या व कर्मचार्‍यांना याचा फायदा होणार आहे.
आपले कामाचे तास बदलू शकतात :- नवीन कायद्यानुसार आपले काम करण्याचे तास देखील बदलतील. कामाचे तास जास्तीत जास्त 12 करण्याचा प्रस्ताव सरकारने दिला आहे.
तसेच, नियमांमध्ये, 15 ते 30 मिनिटांमधील अतिरिक्त काम हे 30 मिनिटे मानले जातील आणि या 30 मिनिटांना ओव्हरटाइममध्ये समाविष्ट केले जाईल. सद्य नियमांनुसार, ओव्हरटाइममध्ये 30 मिनिटांपेक्षा कमी मोजले जात नाहीत.
सतत 5 तासांपेक्षा जास्त कामकाज नाही :- नवीन नियमांनुसार, तुम्हाला सतत 5 तासांपेक्षा जास्त वेळ काम करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्यावर बंदी घातली जाईल. म्हणजेच, दर पाच तासानंतर तुम्हाला अर्धा तास रेस्ट मिळेल.
नवीन नियमांनुसार सरकारने दिवसाचे जास्तीत जास्त 12 तास कामकाजाचे तास ठेवले आहेत, परंतु आठवड्याचे जास्तीत जास्त कामकाजाचे तास 48 राहतील.
पीएफ ‘अशा’ प्रकारे वाढेल :- नवीन नियमांमध्ये, मूलभूत पगार एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक असावा. हे आपली पे-स्लीप बदलेल. बहुतेक लोकांच्या पगारामध्ये भत्ता नसलेली रक्कम ही एकूण पगाराच्या 50% पेक्षा कमी असते.
म्हणजेच, एकूण पगारामध्ये अतिरिक्त भत्ते वाटा अधिक आहे. मूलभूत वेतनात वाढ केल्याने पीएफ वाढेल, कारण पीएफ मूलभूत पगारावर मोजला जातो. पीएफ वाढल्यास, आपल्या हातात पगार आपोआप कमी येईल.
रिटायरमेंट नंतर अधिक पैसे मिळतील :- पीएफ बरोबर ग्रॅच्युइटी वाढवून निवृत्तीच्या वेळी तुम्हाला जास्त पैसे मिळतील. आपले सेवानिवृत्तीनंतरचे आयुष्य अधिक चांगले होईल.
ज्या लोकांना जास्त पगार आहे, त्यांचा या नियमांचा सर्वाधिक परिणाम होईल.पीएफ आणि कर्मचार्‍यांचे ग्रॅच्युटी वाढल्याने कंपन्यांवरील दबाव वाढेल.
कंपन्यांचा खर्च वाढेल. याचा परिणाम त्यांच्या ताळेबंदात होईल. नवीन कायद्यानुसार राज्य सरकार नियम बनविण्यास सक्षम असतील.त्याच बरोबर, केंद्र सरकार औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 साठी जवळपास 57 नियमांची अंमलबजावणी करेल.
राज्य सरकार सुमारे 40 नियम लागू करतील. कामगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी 2020 मध्ये संसदेत सांगितले की, नव्या कायद्यामुळे देशातील सुमारे 50 कोटी कामगारांना फायदा होईल.