Ration Card Benefit : देशातील गरीब नागरिकांना कमी दरामध्ये धान्य मिळावे यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून रेशनकार्ड योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील करोडो गरीब नागरिकांना कमी दरात धान्य दिले जात आहे.
कोरोना काळापासून केंद्र सरकारकडून सर्व शिधापत्रिकाधारकांना मोफत धान्य वाटप केले जात आहे. यामुळे करोडो नागरिकांना चांगला फायदा झाला आहे. आता या मोफत रेशनची मुदत २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
जर तुम्हीही सरकारच्या रेशन योजनेचा लाभ घेत असाल तर तुमच्यासाठी महत्वाची बातमी आहे. कारण राज्य सरकारकडून रेशन कार्डधारकांबाबत एक निर्णय घेण्यात आला आहे.
हरियाणा राज्य सरकारकडून कौटुंबिक ओळखपत्र बनवताना रद्द करण्यात आलेल्या शिधापत्रिकांबाबत सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. विरोधकांच्या आक्रमकतेनंतर सरकारकडून नवीन शिधापत्रिका बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ऑडिओ कॉन्फरन्सिंग कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री बोलताना म्हणाले की, कौटुंबिक ओळखपत्रातील उत्पन्नाशी संबंधित लाभार्थ्यांची शिधापत्रिका कापण्यात आली. त्यांची नावे पुन्हा जोडली जातील. अडीच लाख कुटुंबांना शिधापत्रिका बनवण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
मुख्यमंत्री बोलताना म्हणाले की, ज्या कुटुंबाची आर्थिक सुबत्ता सुनिश्चित झाली आहे अशा कुटुंबांनी सरकारी लाभ सोडून द्यावे जेणेकरून त्याचा लाभ गरजू कुटुंबांना मिळू शकेल.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की याबाबत अनेक तक्रारी आहेत. ज्यामध्ये पात्र लोकांची शिधापत्रिका बनलेली नसून अपात्र लोक लाभ घेत आहेत. सध्या राज्य सरकारने एक नवा प्रयोग सुरू केला आहे.
राज्यातील सुमारे 72 हजार कुटुंबांना कौटुंबिक ओळखपत्रे बनवण्यात आली आहेत. अनेक पथके सातत्याने सर्वेक्षण करत आहेत. BPL ची समान उत्पन्न पात्रता 120000 रुपयांवरून 180000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
केरळ
केरळमध्ये मध्यमवर्गीयांचे रेशनकार्ड पांढरे झाल्यामुळे रंगीत रेशनकार्डधारकांना मोठा फटका बसला आहे. शासनाने वरील कार्डधारकांच्या खरेदीच्या यादीतून केरोसीन तात्काळ प्रभावाने काढून टाकले आहे. राज्यातील एकूण 51.8 लाख निळ्या आणि पांढर्‍या शिधापत्रिकांना फटका बसणार आहे.
सरकारकडून पिवळ्या आणि गुलाबी शिधापत्रिकाधारकांना 3 महिन्यातून एकदा केरोसीन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यामध्ये एकूण 41.44 लाख पिवळे आणि गुलाबी शिधापत्रिकाधारक आहेत. ज्या घरांमध्ये वीज पोहोचलेली नाही. त्यांना रेशन दुकानातून रॉकेल पुरविले जाते.
उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकारकडून रेशनकार्ड धारकांना मोठा धक्का दिला जाऊ शकतो. कारण आता पुढील महिन्यात मोफत रेशन वाटप बंद होऊ शकते. आपल्या प्रलंबित मागण्या सरकारने मार्गी न लावल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा रेशन व्यापाऱ्यांनी दिला आहे. लाभांश न दिल्यास मे महिन्यातील रेशनचे वितरण बंद करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.