निर्यात वाढविण्यासाठी मोदी सरकारचा ‘हा’ मोठा निर्णय ; व्यापारी संघटनांकडून मागवल्या सूचना

अहमदनगर Live24 टीम, 13 नोव्हेंबर 2020 :- केंद्र सरकार आगामी पाच वर्षांसाठी नवीन विदेश व्यापार पॉलिसी (FTP) आणणार आहे. यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने सर्व भागधारकांकडून सूचना मागविल्या आहेत. या नवीन पॉलिसीत आर्थिक विकासासाठी निर्यातीवर भर देण्यावर आणि रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे.

डीजीएफटीने नोटीस बजावली:-  डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने एक ट्रेड नोटीस दिली असून असे म्हटले आहे की सर्व सूचना व माहिती देण्यासाठी गूगल फॉर्म तयार केला गेला आहे. सर्व भागधारक या Google फॉर्ममध्ये केवळ आपला अभिप्राय देऊ शकतात. ई-मेल किंवा कागदावर दिलेल्या सूचनांचा विचार केला जाणार नाही. नोटीसनुसार सर्व भागधारक 15 दिवसात आपल्या सूचना देऊ शकतात.

विद्यमान धोरण 31 मार्च 2021 पर्यंत लागू आहे:-  डीजीएफटीच्या नोटिसनुसार सध्याचे परराष्ट्र व्यापार धोरण (2015-20) 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात आले. आता पुढील पाच वर्षांसाठी नवीन पॉलिसी तयार केली जात आहे. डीजीएफटीने सर्व एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमोडिटी बोर्ड, ट्रेड/इंडस्ट्री संगठन, व्यापार व उद्योग सदस्य आणि सर्व स्थानिक अधिकाऱ्यांना सूचना करण्यास सांगितले आहे.

निर्यात वाढविण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत :- वस्तू व सेवांची निर्यात वाढविण्यासाठी सरकारने परराष्ट्र व्यापार धोरणांतर्गत अनेक उपाय केले आहेत. भारत सरकारकडून मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एडवांस ऑथराइजेशन अँड एक्सपोर्ट प्रमोशन कॅपिटल गुड्स अंतर्गत सरकार विविध प्रकारचे लाभ देते. 2011-12 पासून भारताची निर्यात सुमारे 300 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. 2018-19 ची ओवरसीज शिपमेंट 331 बिलियन डॉलर होती. त्याच वेळी, 2019-20 मध्ये ती 314.3 अब्ज डॉलर्स झाली आहे.

अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved