३१ जानेवारी २०२५ प्रयागराज : महाकुंभात बुधवारी झालेल्या चेंगराचेंगरीत ३० जणांचा मृत्यू झाला तर ६० जण जखमी झाले होते.संगमावर जाण्यासाठी भाविकांनी बॅरिकेड्स तोडले.तसेच संगमावर आधीपासूनच गर्दी असताना मागून लोकांचा लोंढा आल्याने चेंगराचेंगरी झाल्याचे प्रशासनाने सांगितले.या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रशासन सरसावले आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी रात्री उशिरा व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे वरिष्ठ पोलीस, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.त्यानुसार संपूर्ण कुंभनगरीला ‘नो व्हेईकल झोन’ अर्थात वाहनमुक्त परिसर घोषित केला आहे.रुग्णवाहिका, कचरा उचलणाऱ्या गाड्या व सुरक्षा रक्षकांची वाहने वगळता एकाही खासगी वाहनाला कुंभनगरीत प्रवेश नसेल.
याशिवाय शहरातील गर्दी कमी करण्यासाठी इतर शहर, राज्यांमधून येणाऱ्या वाहनांना जिल्ह्याच्या सीमेवरच थांबवण्यात येत आहे.मात्र यामुळे प्रयागराजच्या सीमांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. ४ फेब्रुवारी पर्यंत शहरात बाहेरील वाहनांच्या प्रवेशावर पूर्णपणे बंदी असेल.मात्र परिस्थिती पाहून अधिकारी वाहनांच्या प्रवेशाबाबत निर्णय घेतील,असे पोलीस अधीक्षक अंशुमान मिश्रा यांनी सांगितले.कुंभमेळ्यातील व्हीव्हीआयपी पास रद्द करण्यात आले आहेत.३ फेब्रुवारी रोजी वसंत पंचमी निमित्त असलेल्या तिसऱ्या अमृतस्नानापर्यंत व्हीव्हीआयपी पासद्वारे कोणालाही कुंभनगरीत प्रवेश नसेल.
संगमावर भाविकांना जाण्यासाठी आणि येण्यासाठी स्वतंत्र मार्गिक तयार करण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त २०१९ सालच्या अर्धकुंभाच्या आयोजनाचा अनुभव असलेले आयएएस अधिकारी आशीष गोयल आणि भानू गोस्वामी या दोन आयएएस अधिकाऱ्यांना तत्काळ प्रयागराजला पाठवण्यात आले आहे. तसेच सचिवस्तरीय पाच अधिकाऱ्यांना महाकुंभ व्यवस्थापनाच्या मदतीसाठी नियुक्त करण्यात आले आहे. हे सर्व वरिष्ठ अधिकारी १२ फेब्रुवारी पर्यंत प्रयागराजमध्येच थांबतील. बुधवारी चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतरही ७ कोटी ६४ लाख भाविकांनी गंगास्नान केले. कुंभमेळ्यात एका दिवसात स्नान करणाऱ्यांची ही आज पर्यंतची सर्वाधिक संख्या आहे.
आयोगाकडून चौकशी सुरू
महाकुंभात बुधवारी झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या तीन सदस्यीय न्यायिक आयोगाने आपले काम सुरू केले आहे.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती हर्ष कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या आयोगाचे सदस्य शुक्रवारी घटनास्थळाला भेट देतील. आयोगाला एका महिन्यात आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करायचा आहे. तत्पूर्वी गुरुवारी राज्याचे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह आणि पोलीस महासंचालक प्रशांत कुमार हे कुंभनगरीत दाखल झाले. त्यांनी एका वॉच टॉवरवरून परिस्थितीचा आढावा घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका
महाकुंभात सहभागी होणाऱ्या लोकांची सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी विशेष दिशानिर्देश आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. वकील विशाल तिवारी यांनी राज्यघटनेच्या कलम ३२ अन्वये ही याचिका दाखल केली आहे. चेंगराचेंगरीच्या घटना रोखण्याची आणि कलम-२१ अंतर्गत लोकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे रक्षण करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकेत केंद्र व सर्व राज्यांना प्रतिवादी केले आहे.