अहमदनगर Live24 टीम, 20 ऑक्टोबर 2021 :- स्मार्टफोन आणि अॅप्सद्वारे भारतीय नागरिकांची हेरगिरी होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार नवीन नियम आणण्याच्या विचारात आहे.

या नियमाद्वारे, चीनी स्मार्टफोन आणि त्यात स्थापित केलेले अॅप्स भारतीय नागरिकांची हेरगिरी करत आहेत कि नाहीत हे तपासण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

द इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, नवीन नियमानुसार, स्मार्टफोनच्या सर्व भागांची चाचणी आवश्यक असू शकते.

सर्व कंपन्यांच्या स्मार्टफोनची चौकशी केली जाईल :- इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, या नव्या नियमानुसार सर्व कंपन्यांच्या स्मार्टफोनची चाचणी केली जाईल.

मात्र, या तपासादरम्यान चिनी कंपन्यांच्या स्मार्टफोनवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. यासह, भारतासह सीमा सामायिक करणाऱ्या देशांच्या कंपन्यांसाठी देखील विशेष नियम बनवले जाऊ शकतात.

हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर तपासणी :- इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालात सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार स्मार्टफोन कंपन्यांना फोनचा टेस्टिंग सोर्स कोड शेअर करण्यास सांगू शकते.

यासह, सरकार स्मार्टफोन कंपन्यांना पार्टस पुरवणाऱ्या कंपन्यांची माहिती देण्यास सांगू शकते. कंपनी स्मार्टफोनमधील पार्ट्स तसेच सॉफ्टवेअर आणि प्री-इंस्टॉल केलेले अॅप्स तपासण्याचा विचार करत आहे.

चिनी कंपन्यांना अडचणी येऊ शकतात :- केंद्र सरकार गेल्या अनेक दिवसांपासून दूरसंचार उद्योग आणि नेटवर्किंगशी संबंधित विश्वसनीय कंपन्यांची यादी तयार करत आहे. या कंपन्यांच्या मदतीने सरकार सायबर हेरगिरीची चौकशी करेल.

चीनच्या प्रमुख दूरसंचार कंपन्या हुआवे आणि झेडटीईवर हेरगिरी केल्यासारख्या गंभीर आरोपांनंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सरकारला तपासाद्वारे हे सुनिश्चित करायचे आहे की भारतीय नागरिक स्मार्टफोनद्वारे हेरले तर जात नाहीत .