ITR e-verification : प्राप्तिकराच्या शेवटच्या तारखेनंतर रिटर्न भरणाऱ्या (Return filers) करदात्यांना दंड आकारण्यात येणार आहे, त्याचप्रमाणे सरकारने ई-व्हेरिफिकेशनचे नियमही कडक (rules strict) केले आहेत. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता अशा लोकांना ई-व्हेरिफिकेशनसाठी फक्त 30 दिवसांचा अवधी मिळणार आहे.

पडताळणीची तारीख ही आयकर विवरणपत्र भरण्याची तारीख मानली जाईल.

1 ऑगस्ट ते 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत आयकर रिटर्न भरणाऱ्यांच्या ई-पडताळणीसाठी कमी केलेली वेळ मर्यादा लागू होईल. इतकेच नाही तर पडताळणीची तारीख ही आयकर रिटर्न भरण्याची (income tax return) तारीख मानली जाईल आणि त्यानुसार लोकांवर व्याज आणि विलंब शुल्क (Interest and late charges) आकारले जाईल.

…तर रिटर्न भरलेले मानले जाणार नाही

अधिसूचनेनुसार, जर करदात्याने ही अंतिम मुदत पूर्ण केली नाही, तर त्याचे रिटर्न भरलेले मानले जाणार नाही. इतकेच नाही तर आर्थिक वर्ष 2021-22 आणि मूल्यांकन वर्ष 2022-23 साठी 31 डिसेंबर 2022 नंतर रिटर्न भरण्यास बंदी आहे. तथापि, 31 जुलैपर्यंत भरलेल्या आयकर रिटर्नसाठी पूर्वीप्रमाणेच ई-व्हेरिफिकेशनसाठी 120 दिवस दिले जातील.

5.83 कोटी रिटर्न भरले

सरकारी आकडेवारीनुसार 31 जुलैपर्यंत ५.८३ कोटी आयकर रिटर्न भरले आहेत. आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी सुमारे 7.1 कोटी आयकर रिटर्न भरले गेले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी डिसेंबरपर्यंत केवळ 5.83 कोटी रिटर्न भरले आहेत.

याशिवाय, यंदाच्या आयकर परताव्याच्या प्रक्रियेदरम्यान सरकारला मोठ्या प्रमाणात सूचना प्राप्त झाल्या असून, त्यावर येत्या काही वर्षांत ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी कसरत सुरू केली जाणार आहे.