अहमदनगर Live24 टीम, 19 ऑक्टोबर 2021 :- एखादी महिला निव्वळ लग्नाच्या आश्वासनावर व्यक्तीसोबत शारिरीक संबंध प्रस्थापित करते, मात्र, आश्वासनाच्या आठ वर्षांनंतर त्याच्याविरोधात बलात्काराची तक्रार करते.

हे अविश्वसनीय वाटते आणि त्यावर निष्कर्ष काढणे कठीण होते, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने लग्नाचे आमिष दाखवून एका महिलेवर आठ वर्ष बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या नाशिकमधील रहिवाशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

नाशिकमध्ये राहणाऱ्या पिडिता महिलेच्या म्हणण्यानुसार, ती विवाहित असताना तिच्यासोबत मैत्री करून सदर आरोपीने तिला आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. त्यानंतर सदर महिला आपले पहिले लग्न मोडून त्यांच्यासोबत जवळपास आठ वर्ष लिव्ह-इन-रिलेशन मध्ये राहू लागली.

यादरम्यान, आरोपीने लग्नाचे वचन देत तिच्यासोबत शारिरीक संबंध प्रस्थापित केले. मात्र, दिलेले वचन न पाळता त्याने दुसऱ्या महिलेशी लग्न केल्यामुळे पिडितेने ६ नोव्हेबर २०१९ रोजी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. आपल्या दोघांमध्ये व्यावायिक वाद निर्माण झाल्यानंतर पैशाची मागणी केली असता

त्याने आपल्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप तिच्याकडून करण्यात आला. त्यानंतर २३ नोव्हेंबर रोजी तिने पुन्हा पोलिसांकडे जाऊन आरोपीने जातीवाचक शेरेबाजी केल्याचाही आरोप केला. आरोपीने नाशिक सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली मात्र, सत्र न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळून लावला.

त्याला आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर नुकतीच न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, पिडितेने केलेले आरोप हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत. त्यात लग्नाच्या खोट्या आश्वासनांच्या आधारे कथित लैंगिक शोषण,

जातीवाचक शेरेबाजी, हेतुपुरस्सर धमकावणे आणि अपमान करणे इत्यादींचा समावेश असून कोणतीही महिला याबाबत उल्लेख करायला विसरत नाही. मात्र, इथे आठ वर्षांच्या कालावधीत एखाद्या व्यक्तिसोबत लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहिल्यानंतर त्यांच्यावर लैगिक शोषणाचे आरोप करणे हे अविश्वसनीय आहे.

तसेच प्रथमदर्शनी पुरावे पाहता आणि तपासात सुलभता आणण्यासाठी आरोपीला ताब्यात ठेवणेही गरजेचे वाटत नाही. असे स्पष्ट करत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा अर्ज स्विकारत त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला तसेच भविष्यात त्याला अटक केल्यास २५ हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडून देण्याचेही निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.