Onion Export : गुजरातमधून पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीस मंजुरी ! महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Onion Export : केंद्र सरकारने कांद्याचे वाढत चालेलले भाव नियंत्रित आणण्यासाठी व विशेषतः शहरी भागातील मतदारांना खुश करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्याने

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी आधीच नाराज आहे. असे असताना केंद्रिय वाणिज्य मंत्रालयाने गुजरात मधून २००० मेट्रिक टन पांढऱ्या कांदा निर्यातीस मंजुरी दिल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक व व्यापारी वर्गात तीव्र नाराजी पसरली आहे.

किरकोळ बाजारातील किंमती नियंत्रणात राहाव्यात यासाठी गेल्यावर्षी अर्थात ८ डिसेंबर २०२३ मध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यास पुन्हा ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातबंदी लागू राहणार होती.

पण, मध्यंतरी सरकारने निर्यात बंदीला मुदतवाढ दिली आहे. सरकारने जोपर्यंत पुढील आदेश येत नाही तोवर निर्यात बंदी कायम राहणार, असे म्हटले आहे. तथापि नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी सरकारी कंपनीच्या माध्यमातून श्रीलंका आणि आणखी एका देशाला वीस हजार टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशभर राजकीय वातावरण तापलेले असताना कांद्याचा मुद्दा देखील मोठ्या प्रमाणात चर्चेस येत आहे. प्रचार सभांमध्ये विरोधकांच्या माध्यमातून कांद्याच्या मुद्द्द्यावरून सरकारला घेरले जात आहे. अशातच केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयानेएक आदेश काढून गुजरात राज्यातून २ हजार टनापर्यंत पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला केंद्रातील सरकारने परवानगी दिली आहे.

सदर कांदा गुजरात मधील मुद्रा पोर्ट, पिपापाव पोर्ट, व महाराष्ट्रातील नवी मुंबई येथील न्हावा शेवा बंदरातून निर्यातीस परवानगी दिली आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाचा हा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी वर्ग व्यक्त करत आहे.

कांदा निर्यात बंदी उठवली पाहिजे, अशी मागणी व्यापारी, निर्यातदार आणि शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून गेल्या अनेक दिवसांपासून लावून धरली जात आहे. परंतु सरकारच्या माध्यमातून यावर अजूनही सकारात्मक निर्णय झालेला नसून आता सरकारने फक्त पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे.

दरम्यान, या निर्णयाचा फक्त गुजरात राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो, असे म्हटले जात आहे.महाराष्ट्रातील लाल कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र पुढेही निर्यातबंदीचा मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे.