सर्वच दूध उत्पादक व पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. पशुसंवर्धन विभागाने आता जनावरांना कानातील टॅग लावणे बंधनकारक केले असून १ जूनपासून असे टॅगिंग नसल्यास पशुपालकांना जनावरांची खरेदी-विक्री तर करता येणार नाहीच शिवाय वाहतूकही करता येणार नाही.
सध्या जनावरांना ही रॅगिंग करण्याची प्रक्रिया जोरावर असून अहमदनगर जिल्ह्यात गाय व म्हैसवर्गीय १६ लाख जनावरांचे टॅगिंग पूर्ण झाले असल्याची माहिती मिळाली आहे. शेळी-मेंढीवर्गीय १५ लाख जनावरांचे टॅगिंग करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू असून लवकरच तीही पूर्ण होईल.
राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन अभियान राबवण्यात येत आहे. भारतीय पशुधन प्रणाली हा देखील याचाच एक भाग आहे. या प्रणालीद्वारे पशुधनासाठी सर्व प्रकारचे कान टॅगिंग रेकॉर्ड केले जाते. परिणामी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी, लसीकरण, वंध्यत्व उपचार, जनावरांच्या खरेदी विक्रीचे तपशील आदी गोष्टींचे रेकॉर्ड यातून सहज उपलब्ध होते. त्यामुळे आता सर्वच पशुपालकांना या नवीन आदेशानुसार आपल्या जनावरांचे इअर टॅगिंग करणे गरजेचेच आहे.
शेळी-मेंढीचे टॅगिंग करण्यास विरोध
प्रत्येक शेळी-मेंढीचे टॅगिंग करणे हे जिकिरीचे काम असल्याने या टॅगिंगसाठी शेतकऱ्यांनी विरोध केला. त्यामुळे आता शासनाने शेळ्या-मेंढ्यांच्या समूहाचा टॅग पशुमालकाच्या नावाने करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मिळाली आहे.
१ जूननंतर इअर टॅगिंग नसेल तर खरेदी-विक्रीवर निर्बंध
येत्या १ जूननंतर ज्या जनावरांच्या कानाला इअर टॅगिंग नसणार त्या जनावरांची वाहतूक करणे बेकायदेशीर ठरणार तर आहेच शिवाय इअर टॅगिंग नसलेल्या पशुधनाची खरेदी व विक्रीही करता येणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
उपचारही देखील नाहीत
ज्या जनावरांच्या कानाला टॅगिंग केलेलं नसणार त्या जनावरांना राज्य आणि केंद्र शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाणार नाही. याचे कारण असे की, नैसर्गिक आपत्ती, विजेचा झटका, वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या पशुधनासाठी मदत देण्यात येते ती कानाला टॅग नसेल तर दिली जाणार नाही. टॅगिंग नसेल तर उपचारही करण्यात येणार नाहीत.
प्रत्येक पशुपालकाने नजीकच्या पशुसेवा केंद्रात जाऊन टॅगिंग करून घ्यावे. शासनाच्या विविध योजनांसाठी ते महत्त्वाचे आहे. १ जूननंतर जनावरांची खरेदी-विक्री टॅग असल्याशिवाय होणार नाही अशी माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
