Agricultural News : शेतकऱ्यांची संपूर्ण वर्षभराची स्थिती खरीप हंगामातील पिकांवर अवलंबून असते; मात्र हंगामाच्या सुरुवातीलाच रासायनिक खतांची भाववाढ झाली. हे कमी की काय म्हणून मेहनतीचे वाढलेले दर, मजुरांची टंचाई,
याला नियमितपणे सोबत असलेले बदलते हवामान, उत्पादन खर्च व घटत जाणारे उत्पन्न. या सर्व गोष्टीमुळे उंबरठ्यावर आलेला खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी शेतकरी अर्धमेला झाला असून आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.
निसर्गाच्या स्वाधीन व बेभरवशाचा झालेला शेती व्यवसाय मोठ्या अडचणीत सापडून मार्गक्रमण करीत आहे. त्यात दरवर्षी वाढते उत्पादन खर्च व घटत चाललेले उत्पन्न याचे समीकरण बदलायला तयार नाही. त्यात रासायनिक खतांची भाववाढ थांबायला तयार नाही.
त्यात खतांची कृत्रीम टंचाई, लिंकिंग खते, त्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या भरडला जातो. पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीने दरवर्षी मशागतीचे दर वाढले आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना विशेषत बसतो आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित झाल्याने शेती सोपी झाली असली तरी मशागत महाग झाली आहे.
पिकांची खुरपणी, काढणी, मळणी या साठी लागत असलेले मजूर याचा दिवसेंदिवस तुटवढा होत आहे. मुजरीही वाढली आहे. यासाठी अधिकचे पैसे शेतकऱ्यांना मोजावे लागत आहे. या सर्वांची सांगड बसत असताना हाता तोंडाशी आलेल्या घासात निसर्गाची अवकृपा गेल्या काही वर्षात पाचवीला पुजल्याप्रमाणे होते.
अवकाळी तसेच अतिवृष्टीमुळे पिकाची नासाडी होत असल्याने उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटत आहे. या सर्वांशी दोन हात करता करता शेतकऱ्याच्या नाकी नऊ आले असून, शेतीचे अर्थचक्र मात्र संपूर्णपणे कोलमडून गेले आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतुदीचे काय
केंद्राच्या अर्थसंकल्पात रासायनिक खतांच्या अनुदानासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. तरीही ऐन खरीप हंगामातील सुरवातीला रासायनिक खतांची दरवाढ कशी केली जाते? असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
मिश्र खतांमध्ये भरमसाठ दरवाढ
१०.२६.२६. सारख्या जास्त वापरात येणाऱ्या मिश्र खतांच्या किंमती गेल्या १० वर्षात सुमारे ८०० रुपयांची दरवाढ झाली आहे. त्या तुलनेत मात्र १० वर्षात कोणत्याही पिकाला जाहीर झालेला हमीभाव मिळाला नसल्याने शेतकरी आजमितीस संकटात सापडला आहे.
