Maharashtra News : कोणत्याही शेतमालाला भाव नाही, मिळालाच तर सरकार हस्तक्षेप करून दर पाडते. शेतकऱ्यांनी असे किती दिवस सोसायचे ? यासाठी एकत्र यायलाच हवे, असा निर्णय घेत राज्यभरातील विविध शेतकरी संघटना व सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन करत एकत्रितपणे लढण्याचा निर्धार केला आहे.
त्यानुसार ८ जानेवारीपासून कोणताही शेतमाल विक्रीसाठी न आणता संपावर जाण्याचा निर्णय शेतकरी संघर्ष समितीने घेतला आहे. आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी संघर्ष समितीची बैठक नाशकात पार पडली.
याप्रसंगी नगर, पुणे, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. ८ जानेवारीपासून थेट बांधावरून हे आंदोलन करण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला. शेतमाल, दूध व शेती उत्पादने विक्रीसाठी बाजारात न नेण्याचा संकल्प करण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदीच्या धोरणाला निर्णायक विरोध करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. कांदा निर्यातबंदीविरोधात संतप्त शेतकऱ्यांनी ‘मार्केट बंदी’चा निर्णय घेतला आहे.
विविध शेतकरी संघटनांनी आता पुन्हा एकदा संघर्षाची तयारी चालवली आहे. सरकार शेतकऱ्याला अडचणीत आणत असेल, तर हरकत नाही. आता आम्हीही संपावर जाण्याची तयारी चालवली आहे, असा निर्णय एकमताने या बैठकीत घेण्यात आला.
पूर्वी झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती नको, सरकारला शेतीप्रश्नाचे गांभीर्य राहिलेले नाही. त्यामुळे राज्यभर लढा उभारण्यासाठी एकजूट करू या, असा सूर यावेळी उमटला. यावेळी शेतमाल निर्यातीमध्ये शासनाने सातत्याने हस्तक्षेप करू नये.
कांदा, कापूस, सोयाबीन, द्राक्ष या शेतमालाला आयात-निर्यात करताना शेतकऱ्यांना नुकसान होणार नाही, असे धोरण असावे. दुधाला ३.५ फॅटला ४० रुपये भाव द्यावा आणि शेतकऱ्यांना ५ रुपये लिटरने अनुदान द्यावे, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्त करावे, दिवसा वीज मिळावी, नवीन पद्धतीने जोडणारे वीज मीटर रद्द करावे, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या.
पुढील बैठक पुण्यात १ तारखेला होणार असून सगळ्या विभागात बैठका घेऊन शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती केली जाणार आहे. याप्रसंगी नाना बच्छाव, दीपक पगार, कैलास खांडबहाले, चंद्रकांत बनकर, भानुदास शिंदे, सोमनाथ बोराडे, श्रावण देवरे, दत्तू बोडके, रामकृष्ण जाधव, संजय सोमासे, गोरख संत, महेंद्र बेहेरे, विक्रांत देशमुख, विक्रम गायधनी यासह पुणे, नगर, कोपरगाव, नाशिक जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सरकारची निर्यातबंदी, शेतकऱ्यांची बाजारबंदी :- शेतकऱ्यांना शेतमाल विकून दोन पैसे हातात पडायला लागले की, शेतमालाचे दर पाडण्यासाठी सरकार हस्तक्षेप करते. ही बाब नित्याची झाली आहे. त्यामुळे ‘सरकारची निर्यातबंदी, तर आमची शेतमाल बाजारबंदी’ अशी घोषणा या बैठकीत करण्यात आली.