३ जानेवारी २०२५ मुंबई : शेतसारा अथवा महसुली देणी थकलेल्या शेतकऱ्यांच्या सरकारने जप्त केलेल्या जमिनी पुन्हा त्याच शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला.खातेवाटपानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या या पहिल्याच 5 बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयामुळे राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांना सरकारने दिलासा दिला असून या जमिनी रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के रक्कम भरून शेतकऱ्यांना परत घेता येतील.जप्त असलेल्या या जमिनी वर्ग दोनच्या असून त्यांचा ताबा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे.
या जमिनींसंदर्भात देय आकाराच्या रकमा व त्यावरील व्याजाच्या वसुलीला १२ वर्ष झाल्यानंतर या जमिनींचा लिलाव केला जातो. लिलावाच्या रकमेतून शासनाचे येणे वसूल करून उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना परत केली जाते.ही उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांनी शासनाला द्यायच्या रकमेपेक्षा खूप जास्त असते.शासनाला मिळणाऱ्या अल्प रकमेसाठी शेतकऱ्यांची जमीन वर्षानुवर्षे शासनाकडे पडून राहण्यापेक्षा रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के रक्कम भरून शेतकऱ्यांना ती परत द्यावी, असा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळाने घेतला.
या जमिनी वर्ग एकमध्ये आणून ज्या शेतकऱ्यांच्या होत्या, त्यांच्याच नावे होतील. त्यासाठी राज्य सरकार कायद्यात सुधारणा करणार आहे. या निर्णयासंदर्भात माहिती देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांच्या ४ हजार ९४९ हेक्टर जमिनी शासनजमा झाल्या होत्या. शेतसारा न भरल्यामुळे या जमिनी संबंधित तहसीलदारांनी शासनाकडे जमा केल्या होत्या.
महसूल विभागाचा मंत्री म्हणून माझी सुरुवातच शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्याने झाली, याचा मला आनंद आहे. दुष्काळ अथवा अनेक अडचणींनी ज्या शेतकऱ्यांनी सरकारला महसूल दिला नाही, त्यांच्या जमिनी सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या. किमान पन्नास वर्षांपासून याबाबतचा निर्णय प्रलंबित होता.आज शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री