शेती करत असताना पैशांची आवश्यकता भासते. परंतु अनेक नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडी आलेला घास हिरावला जातो व सगळी पिके ही वाया जातात. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसतो.
या सगळ्या परिस्थितीमुळे दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बऱ्याच प्रमाणात खालावत चालल्याचे सध्या चित्र आहे. परंतु पुढील हंगामाची तयारी करण्याशिवाय पर्याय नसतो तसेच शेती व्यतिरिक्त घरातील इतर खर्च तसेच लग्नकार्य तसेच आजारपण इत्यादी बाबींसाठी देखील पैसा लागतो.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे शेतकरी जरी बँकांच्या दाराशी पीक कर्जा करिता गेले तर बँकेकडून आडमुठेपणाचे धोरण स्वीकारले जाते व शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजाने बऱ्याचदा खाजगी सावकारांच्या दाराशी कर्जाकरिता जावे लागते.
परंतु कालांतराने वेळेवर कर्ज परतफेड न करता आल्यामुळे शेतकऱ्यांनी तारण ठेवलेल्या जमिनीवर सावकार ताबा मिळवतात. त्यामुळे बरेच शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याचे प्रकार हे महाराष्ट्रात घडून आल्याचे आपल्याला माहिती असेल किंवा सध्या तसे चित्र आहे.
या अनुषंगाने सावकाराकडून बळजबरीने जमिनीवर जर कब्जा केलेला असेल तर ती जमीन शेतकऱ्याला परत मिळू शकते का? हा एक मोठा प्रश्न असून त्या अनुषंगानेच आपण या लेखात माहिती घेणार आहोत.
सावकाराने जमीन बळकावली असेल तर परत मिळवण्यासाठी कुठे कराल अर्ज?
शेतकऱ्याने सावकाराकडून कर्ज घेताना जर एखादी मालमत्ता तारण म्हणून ठेवले असेल व अशी मालमत्ता किंवा जमीन सावकारांनी बळजबरीने बळकावली असेल तर पंधरा वर्षाच्या आत संबंधित शेतकऱ्याला जिल्हा निबंधकांकडे त्या संबंधीची तक्रार करणे गरजेचे आहे.
याकरिता संबंधित शेतकऱ्याला जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामध्ये अर्ज करावा लागतो व हा अर्ज गोपनीय पद्धतीने करायचा असतो. ज्या तारखेला संबंधित शेतकऱ्याने अर्ज केला आहे त्या तारखेपासून पंधरा वर्षे पूर्वी संबंधित जमिनीची रजिस्ट्री झाली असल्यास महाराष्ट्र सावकारी( नियमन) अधिनियम 2014 च्या अंतर्गत शेतकऱ्याला न्याय मिळतो. याकरिता एका साध्या कागदावर शेतकरी अर्ज करू शकतो.
यामध्ये माझ्या जमिनीवर संबंधित व्यक्तीने ताबा मिळवला अशा आशयाची तक्रार करावी लागते. तसेच पुरावा म्हणून सावकाराकडून किती कर्ज घेतले आहे व त्यावरील व्याज यासंबंधीची संपूर्ण माहिती देखील सादर करणे गरजेचे आहे.
जिल्हा उपनिबंधकांकडून कशी केली जाते प्रक्रिया?
यामध्ये प्राप्त झालेल्या अर्जाची व्यवस्थित पडताळणी करून पुरावे तपासले जातात. यामध्ये घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचे पुरावे तसेच सहीची कागदपत्रे, अक्षरांमधील आकडेमोड अशा बाबी या प्रामुख्याने तपासल्या जातात.
यामध्ये जर आपण कायद्याचा विचार केला तर सावकारी कायद्यातील कलम 18 अंतर्गत धाड म्हणजे रेड टाकण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधक यांना देण्यात आलेले आहेत. तसेच सावकार आणि संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये जमिनीची रजिस्ट्री पलटून द्यायची बोलणी झाली होती का? यासंबंधीचे साक्षीदार किंवा पुरावे तसेच काही रेकॉर्डिंग असेल तर ते देखील तपासले जाते.
सावकार आणि बळकवलेली जमीन संबंधित शेतकऱ्याला म्हणजेच कर्जदाराला परत करण्याचे अधिकार जिल्हा निबंधकांना असून त्यासंबंधीचे आदेश तथा पत्र सब रजिस्टर तसेच लँड रेकॉर्ड्स म्हणजेच भूमि अभिलेख आणि संबंधित तहसीलदारांना पाठवले जाते. यामध्ये बळकावलेली जमीन ही संबंधित शेतकऱ्याला परत करण्याचे आदेश दिलेले असतात.
काय आहे नेमका सावकारी कायदा व त्यातील तरतुदी?
अ)- एखाद्या व्यक्तीला सावकारीचा परवाना मिळाला आहे. परंतु त्यानंतर त्याला दुसऱ्या क्षेत्रामध्ये सावकारी करता येत नाही. तसेच कर्ज दिलेल्या व्यक्तीकडून व्याज आकारताना ते चक्रवाढ पद्धतीने आकारता येत नाही. सरळ व्याज पद्धतीनेच व्याज आकारावे लागते.
आ)- संबंधित व्यक्तीला सावकाराने जे काही मुद्दल दिलेली असेल त्या मुद्दलाच्या रकमेपेक्षा जास्तीचे व्याज घेता येत नाही. समजा यामध्ये एखादी व्यक्ती परवानगी न घेता म्हणजेच विनापरवाना सावकारी व्यवसाय करत असेल तर जिल्हानिबंधक किंवा सहाय्यक निबंधक कधीही आणि कुठल्याही वॉरंट विना संबंधित व्यक्तीची चौकशी करू शकतात.
इ)- सावकारी कायद्यातील कलम 16 नुसार विचार केला तर कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर कर्जदाराने सावकाराकडे तारण ठेवलेली मालमत्ता सावकाराच्या ताब्यात किंवा कब्जात असेल व तशी खात्री झाल्यास मालमत्तेचा कब्जा कर्जदाराला देण्यात येतो.
ई)- निबंधकांच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या आदेशामुळे जर सावकार किंवा कर्जदार यापैकी कोणी व्यथित किंवा त्रासाला सामोरे जात असेल तर झालेल्या निर्णयाच्या दिनांक पासून एक महिन्यात विभागीय निबंधकांकडे संबंधितांना अपील करता येते. अशा प्रकरणांमध्ये विभागीय निबंधक जो निर्णय देतात तो मात्र अंतिम राहतो.
उ)- जर एखादी व्यक्ती विनापरवाना सावकारी करत असेल तर त्याला पाच वर्षाचा तुरुंगवास किंवा पन्नास हजार रुपयांपर्यंत किंवा दोन्ही शिक्षा देखील होण्याची शक्यता असते.