प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. 2000 रुपयांचे तीन हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट हस्तांतरित (डीबीटी) केले जातात. मात्र, 19 व्या हप्त्याचे 2000 रुपये मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना नोंदणी करावी लागणार आहे.
19 व्या हप्त्यापूर्वी नोंदणी बंधनकारक
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, डिसेंबर 2024 पासून शेतकऱ्यांना फार्मर रजिस्ट्री करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांकडे असलेल्या जमिनीची योग्य माहिती मिळवणे, त्यावर आधारित लाभ पोहोचवणे, हा या नोंदणी मागील मुख्य उद्देश आहे. फार्मर रजिस्ट्री करण्यासाठी अंतिम तारीख 31 जानेवारी 2025 आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली नाही, त्यांना योजनेचा फायदा मिळणार नाही.
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेची सध्याची स्थिती
या योजनेद्वारे आतापर्यंत 3.46 लाख कोटी रुपये 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. 18 व्या हप्त्याच्या स्वरूपात 9.58 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. आता शेतकऱ्यांना 19 व्या हप्त्याच्या 2000 रुपयांसाठी प्रतीक्षा आहे.5 ऑक्टोबर 2024 रोजी महाराष्ट्रातील वाशिम जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात 18 व्या हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली. आता नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच पुढील हप्त्याचे पैसे मिळतील.
नोंदणीचे फायदे आणि उद्देश
फार्मर रजिस्ट्रीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जमिनीची योग्य माहिती मिळेल. सरकारला जमिनीच्या धारणा क्षेत्रावर आधारित योजनांचा लाभ वितरित करता येईल. यामुळे गैरवापर टाळता येईल आणि अधिक पारदर्शकता येईल.
महाराष्ट्रातील नमो शेतकरी महासन्मान निधी
पीएम किसान योजनेप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारनेही नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये दिले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता केंद्राच्या 2000 रुपयांच्या हप्त्याबरोबर राज्याच्या 2000 रुपयांच्या हप्त्याचीही प्रतीक्षा आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला :
31 जानेवारी 2025 पूर्वी फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या बँक खात्यांची माहिती अद्ययावत ठेवावी.प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याचा एक मोठा प्रयत्न आहे. 19 व्या हप्त्याच्या रक्कमेसाठी शेतकऱ्यांनी फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण करणं अत्यावश्यक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी मदत मिळेल. शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी वेळेत आवश्यक पावलं उचलावीत.