Central Govt : केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ अंतर्गत तूर आणि उडीद डाळीसंदर्भात साठा मर्यादेचा कालावधी ३० ऑक्टोबर २०२३ वरून ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढवला आहे.
तसेच साठा करणाऱ्या घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी सुधारित साठा मर्यादा जाहीर केल्या आहेत. नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, घाऊक विक्रेते आणि मोठी साखळी असलेल्या किरकोळ विक्रेत्यांसाठी गोदामातील साठ्याची मर्यादा २०० मेट्रिक टनवरून ५० मेट्रिक टनपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
डाळ मिल मालकांसाठी मर्यादा गेल्या ३ महिन्यांचे उत्पादन किंवा वार्षिक क्षमतेच्या २५ टक्क्यांपैकी जे काही गेल्या १ महिन्यातील उत्पादन किंवा वार्षिक क्षमतेच्या १० टक्क्यांपैकी जास्त असेल तेवढी कमी करण्यात आली आहे.
साठवणूक रोखणे आणि तूर आणि उडीद डाळीची पुरेशा प्रमाणात बाजारात विक्री करणे आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत तूर आणि उडदाची डाळ उपलब्ध करून देणे, यासाठी साठवणुकीच्या मर्यादेतील सुधारणा आणि कालावधी वाढवण्यात आला आहे.
नव्या आदेशानुसार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत तूर आणि उडीदसाठी साठा मर्यादा विहीत करण्यात आली आहे. घाऊक विक्रेत्यांसाठी प्रत्येक डाळीला वैयक्तिकरीत्या लागू होणारी साठा मर्यादा ५० मेट्रिक टन असणार आहे.
किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ५ मेट्रिक टन, मोठी साखळी असलेल्या विक्रेत्यांसाठी प्रत्येक किरकोळ विक्री केंद्रावर ५ मेट्रिक टन आणि गोदामांमध्ये ५० मेट्रिक टन इतकी असणार आहे. डाळ मिल मालकांसाठी गेल्या १ महिन्यातील उत्पादन किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या १० टक्के, यापैकी जे जास्त असेल इतकी मर्यादा असणार आहे.
आयातदारांसंदर्भात, आयातदारांनी आयात केलेला साठा सीमा शुल्क विभागाच्या मंजुरीच्या तारखेपासून ३० दिवसांपेक्षा जास्त ठेवू नये. संबंधित कायदेशीर संस्थांनी ग्राहक व्यवहार विभागाच्या पोर्टलवर साठ्याची स्थिती घोषित करायची आहे
आणि त्यांच्याकडील साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास, त्यांनी अधिसूचना जारी केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत आपला साठा विहित मर्यादेपर्यंत आणावा, अशा सूचना ग्राहक व्यवहार,अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालयाने केली आहे.
याआधी सरकारने २ जानेवारी २०२३ रोजी साठेबाजी आणि अवैध सट्टा रोखण्यासाठी तसेच ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात डाळी उपलब्ध करून देण्यासाठी तूर आणि उडीद डाळीसाठी साठा मर्यादा संबंधी अधिसूचना जारी केली होती.
ग्राहक व्यवहार विभाग स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टलद्वारे तूर आणि उडीद डाळीच्या साठ्याच्या स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि राज्य सरकारच्या मदतीने साप्ताहिक आधारावर यांचा आढावा घेतला जात आहे, असेही मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.