राज्यात सध्या महसूल मंडळ स्तरावर हवामान – केंद्र कार्यरत आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून हवामानविषयक माहिती, अंदाज घेण्यात येतो. महसूल मंडळ स्तरावरून ही केंद्र आता गावपातळीपर्यंत नेण्यात – येणार असून, राज्यातील १० हजार गावांमध्ये मदत व पुनर्वसन विभाग, कृषी व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हवामान केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी – प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत दिली.
यासंदर्भात भाजपचे सदस्य संजय सावकारे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री मुंडे म्हणाले की, बदलत्या हवामानाची माहिती शेतकऱ्यांना व्हावी या दृष्टीने राज्यातील १० हजार गावांमध्ये हवामान केंद्र उभारण्याचे नियोजन चार महिन्यांपूर्वीच सरकारने केले होते. परंतु लोकसभा निवडणुकीमुळे हे काम थांबले होते; परंतु आता या गावांमध्ये हवामान केंद्र सुरु करण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न केला जाईल.
जळगाव जिल्ह्यातील पीक विमा प्रश्नाच्या अनुषंगाने बोलताना मुंडे म्हणाले की, पीक विमा कायद्यानुसार कंपनीला विमा मंजूर झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना परतावा द्यावा लागतो. या मुदतीत नुकसानीचा परतावा दिला नाही, तर व्याजासह कंपनीला ही रक्कम देण्याचे बंधनकारक आहे.
जळगाव जिल्ह्यात आंबिया बहार २०२२-२३ मध्ये पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ६६ हजार ९८८ अर्ज नुकसानभरपाईस पात्र ठरले आहेत. सन २०२२-२३ मध्ये पीक विम्यापोटी ५९३ कोटींचे वितरण झाले आहे.
अशाप्रकारे आंबिया बहारात २०२२-२३ मध्ये राज्यात शेतकऱ्यांकडून ८२१ कोटी रुपये विम्याचा हप्ता भरण्यात आला होता. संबंधित वर्षात नुकसानभरपाईपोटी १ हजार २३ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले आहे.
राज्यात एक रुपया पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मागील ३२०० कोटी व आताचे ४ हजार कोटी असे आतापर्यंत ७२०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ही रक्कम अंतिम नसून शेतकऱ्यांना ८ हजार कोटीपर्यंत मदत मिळणार आहे.
पीक विमा कंपनीने परतावा दिला नसल्यास चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल. कोकणात ढगाळ वातावरणामुळे आंबा फळपिकाचे नुकसान होते. या नुकसानीपोटी विमा मिळण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.