Soybean Subsidy : महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी राज्य शासनाकडून कायमच वेगवेगळ्या योजना कार्यान्वित केल्या जातात. बळीराजाचे अतिवृष्टी, दुष्काळ इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास त्यांना शासनाकडून अनुदान प्रोव्हाइड केलं जातं.
अनेकदा अशा योजनेची अंमलबजावणी लांबणीवर पडत असते. मात्र उशिरा का होईना शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदत केली जाते. आता शेतकरी अनुदानाचा प्रलंबित प्रश्न आज मार्गी लागला आहे. खरं पाहता 2016-17 मध्ये सोयाबीन उत्पादनात मोठी वाढ झाली होती.
उत्पादनात वाढ झाली असल्याने त्यावर्षी सोयाबीनला अतिशय कवडीमोल दर मिळत होता. यामुळे शेतकरी बांधवांचे मोठे नुकसान झाले आणि शेतकरी बांधवांना हजारो रुपयांचा फटका बसला. परिणामी त्यावेळी शासनाने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने अनुदानाची घोषणा केली होती.
ऑक्टोबर 2016 ते डिसेंबर 2016 दरम्यान ज्या शेतकरी बांधवांनी आपला सोयाबीन कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विक्री केला आहे, अशा शेतकरी बांधवांना दोनशे रुपये प्रति क्विंटल एवढ अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला होता. यासाठी 25 क्विंटल पर्यंतची मर्यादा शासनाने घालून दिली होती.
म्हणजे शेतकरी बांधवांना 25 क्विंटल सोयाबीन वर दोनशे रुपये प्रति क्विंटल असे अनुदान मिळणार होतं. मात्र तेव्हापासून या शेतकरी बांधवांच अनुदान प्रलंबित आहे. मात्र आता यासाठी मुहूर्त सापडला असून 113 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
यासाठी शासनाकडून आज पाच डिसेंबर 2022 रोजी एक शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून 113 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. म्हणजेच आता या शेतकरी बांधवांना प्रलंबित अनुदान लवकरच मिळणार आहे.