अस्मानी सुलतानी संकटाशी झुंजणाऱ्या शेतकऱ्यांना अद्यापही शासकीय, प्रशाकीय उदासीनतेचा सामना करावा लागतच आहे. पिकविम्या संदर्भात अनेकदा आंदोलने होऊनही अनेक ठिकाणी शेतकरी पिकविम्यापासून वंचित असल्याचे दिसते. अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील एकूण आठ महसूल मंडळांपैकी केवळ चार महसूल मंडळांतील सोयाबीन पिकांची पीक विमा नुकसान भरपाई मिळाली.
मात्र उर्वरीत चार मंडळांत २१ दिवसांहून अधिक पावसाचा खंड असतानाही अद्याप २५ टक्के भरपाई मिळाली नाही. नेवासा बुद्रुक, सोनई, चांदा, घोडेगाव ही चार महसूल मंडळे अजूनही पीक विमा २५ टक्के अग्रीम नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवले गेले आहेत. कोणत्याही प्रकारची मदत न करता तुमचे महसूल मंडळ पीक विम्याचे रकमेतून वगळण्यात आल्याची माहिती मिळाली, पण शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊन देखील महसूल मंडळ का वगळण्यात आले? हे शेतकऱ्यांना समजले नाही.
आता या चारही महसूल मंडळांतील शेतकरी जिल्हाधिकारी व जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याकडे जाऊन आपण पीक विमा योजनेत सहभाग घेऊन पिकांचे नुकसान झाले, पण आमचे मंडळ का वगळण्यात आले याची माहिती घेणार आहेत. उर्वरित चार महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना पीक विमा परताव्याची रक्कम लवकरात लवकर मिळावी, अशी मागणी या चार महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
दरम्यान, पीक विमा कंपन्यांना जिल्हाधिकारी व जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी अधिसूचना दिल्या नसल्याकारणाने आम्ही शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम पीक विमा परताव्याची रक्कम दिली नाही. सदर अधिसूचना ही पिकांच्या काढणीच्या १५ दिवस अगोदर येणे आवश्यक होते. पण आमच्या ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीला तसे दिले नाही.
त्यामुळे आम्ही शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई देऊ शकलो नाही असे एका जिल्हा विमा प्रतिनिधीने सांगितले आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊन देखील जर पीक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी टाळाटाळ करीत असेल तर मात्र शेतकऱ्यांना एकजुटीने या कंपन्यांच्या विरोधात संघर्ष करावा लागेल. अशा योजना राबविण्यात येऊ नये, त्यामुळे शेतकरी अशा फसव्या योजनेच्या भरवशावर राहणार नाहीत अशा भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.