Agriculture News : भारत हा एक कृषिप्रधान देश आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने आपल्या देशाला शेतीप्रधान देशाचा तमगा मिळाला आहे. यामुळे देशातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना चालवल्या जात आहेत.
या योजनेचा मुख्य उद्देश शेती क्षेत्राला उभारी देणे आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे हा आहे. 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने सुद्धा शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना चालवल्या आहेत. आधीच्या सरकारने देखील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. दरम्यान आता आपण शेतकऱ्यांच्या माहितीसाठी देशातील शेतकरी हिताच्या पाच महत्त्वाच्या योजनांची थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
पंतप्रधान पिक विमा योजना : खरे तर शेती व्यवसायात अलीकडे वेगवेगळ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. नैसर्गिक संकटांमुळे शेती व्यवसाय आता आव्हानात्मक बदलला आहे. कधी अवकाळी, कधी अतिवृष्टी, ढगाळ हवामान, गारपीट यांसारख्या नानाविध अशा संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी झाले आहे.
या नैसर्गिक आपत्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये पंतप्रधान पिक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू लागली आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पिकाला विमा संरक्षण दिले जात आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांना विमा संरक्षण दिले जात आहे.
आधी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पिक विमा काढण्यासाठी प्रीमियमची रक्कम भरावी लागत असे. रब्बी पिकांसाठी दीड टक्के आणि खरीप पिकांसाठी दोन टक्के एवढा प्रीमियम शेतकऱ्यांना भरावा लागायचा. मात्र आता खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांचा पीक विमा मात्र एक रुपयात उतरवून मिळत आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू केली आहे.
पीक कर्ज योजना : या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीक लागवडीसाठी कर्ज उपलब्ध होत आहे. शेतीचा खर्च भागवण्यासाठी पीक कर्ज योजना विशेष फायदेशीर ठरत आहे. हे एक अल्प मुदतीचे कर्ज आहे. या कर्जाच्या माध्यमातून बियाणे खते कीटकनाशके इत्यादींचा खर्च शेतकऱ्यांना भागवता येतो.
सेंद्रिय शेती प्रोत्साहन योजना : अलीकडे सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहित केले जात आहे. रासायनिक खतांचा वापर कमी करून सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवला पाहिजे असे मत जाणकार लोकांनी देखील व्यक्त केले आहे. रासायनिक खतांच्या बेसुमार वापरामुळे जमिनीचा पोत ढासाळला आहे. यामुळे जमिनीची सुपीकता सातत्याने कमी होत चालली आहे.
परिणामी जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी आणि उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेती केली पाहिजे असे मत जाणकार लोकांनी व्यक्त केले आहे. शासनाच्या माध्यमातून देखील आता सेंद्रिय शेतीला चालना दिली जात आहे. यासाठी राजस्थानमध्ये एक विशेष योजना राबवली जात आहे. सेंद्रिय शेतीसाठी राजस्थानमध्ये पाच हजार रुपये अनुदान देखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
पीएम कुसुम योजना : या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप उपलब्ध करून दिले जात आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 90 टक्क्यांपर्यंतचे अनुदान उपलब्ध होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी शाश्वत विज उपलब्ध होत असून यामुळे शेती व्यवसाय आधीच्या तुलनेत अधिक सुलभ झाला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या विशेष कामाची ठरत आहे.
पशुधन विमा योजना : ज्याप्रमाणे खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांसाठी पिक विमा योजना सुरू झाली आहे त्याच धर्तीवर राजस्थानमध्ये पशुधन विमा योजना राबवली जात आहे. विशेष म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रात देखील पिक विमा योजनेची व्याप्ती वाढवून पशुधनाचा यामध्ये समावेश करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.
राजस्थानमध्ये सुरू झालेल्या या पशुधन विमा योजनेला कामधेनू पशुधन विमा योजना असे नाव देण्यात आले आहे. या अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील दोन दुभत्या गुरांचा चाळीस हजार रुपयांपर्यंतचा विमा मोफत दिला जात आहे. राजस्थानमध्ये आठ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे.