SBI Scheme : 1 लाखाचे होतील 2 लाख, बघा SBI ची ‘ही’ जबरदस्त स्कीम !

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

SBI Scheme : आजही बँकांच्या एफडी हा निश्चित उत्पन्नासाठी चांगला गुंतवणूक पर्याय मानला जातो, यामध्ये कोणतीही जोखीम न घेता पैसे दुप्पट करता येतात. अशातच देशातील सर्वात मोठी बँक SBI देखील आपल्या ग्राहकांना वेगवेगळ्या कालावधीच्या FD योजना ऑफर करते.

ग्राहकांना 7 दिवसांपासून ते 10 वर्षांपर्यंतच्या एफडीची सुविधा मिळते. वेगवेगळ्या मॅच्युरिटीच्या FD वर , SBI नियमित ग्राहकांना 3 टक्के ते 6.5 टक्के आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 3.5 टक्के ते 7.5 टक्के वार्षिक व्याज देते.

जर एक नियमित ग्राहक SBI च्या 10 वर्षांच्या मॅच्युरिटी योजनेत एक लाख रुपये जमा करतो, तर त्या गुंतवणूकदाराला मॅच्युरिटीवर एकूण 1,90,555 अशी रक्कम मिळते. यावर मिळणार वार्षिक व्याजदर 6.5 टक्के असा असेल. या योजनेतून तुम्ही व्याजातूनच 90,555 रुपये कमावू शकाल.

दुसरीकडे, एक ज्येष्ठ नागरिक SBI च्या 10 वर्षांच्या मॅच्युरिटी योजनेत एक लाख रुपये जमा करतो तर त्याला 7.5 टक्के वार्षिक व्याजदराने परिपक्वतेवर एकूण 2,10,234 रुपये मिळतील. यामध्ये व्याजातून 1,10,234 रुपये निश्चित उत्पन्न असेल.

बँकांच्या एफडी या सामान्यतः सुरक्षित मानल्या जातात. जोखीम न घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हा एक चांगला पर्याय आहे. कलम 80C अंतर्गत यात कर कपातीचा देखील लाभ मिळतो. तथापि, FD वरून मिळणारे व्याज करपात्र आहे.

पण आयकर नियमांनुसार, एफडी योजनांवर मिळालेली व्याजाची रक्कम तुमची मिळकत मानली जाईल आणि तुम्हाला स्लॅब दरानुसार कर भरावा लागेल. आयटी नियमांनुसार, ठेवीदार कर कपातीतून सूट मिळण्यासाठी फॉर्म 15G/15H सबमिट करू शकतो.

जर तुम्ही एफडी करत असाल तर, तुम्हाला हे माहित असणे आवश्यक आहे की जर तुमची बँक डिफॉल्ट झाली किंवा दिवाळखोर झाली, तर तुम्हाला बँकेत जमा केलेल्या रकमेवर 5 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते. ही रक्कम ग्राहकाला डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारे दिली जाते. DICGC ही रिझर्व्ह बँकेची पूर्ण मालकीची कंपनी आहे.

DICGC देशातील बँकांचा विमा उतरवते. यापूर्वी या कायद्यांतर्गत बँक बुडल्यास किंवा दिवाळखोरी झाल्यास 1 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम दिली जात होती, मात्र सरकारने ती वाढवून 5 लाख रुपये केली आहे. ज्या विदेशी बँकांच्या भारतात शाखा आहेत त्याही त्याच्या कक्षेत येतात.