जेव्हा ईडीने सर्वात मोठी जप्ती केली
आता काही आठवडे पुढाकार घेण्यास जातात, जेव्हा ईडीने त्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठा छापे टाकले. पश्चिम बंगाल सरकारचे (West Bengal Govt) माजी मंत्री पार्थ चॅटर्जी (Partha Chatterjee) शिक्षक भरती घोटाळ्यात अडकले असताना, ईडीने त्यांची सहकारी अर्पिता मुखर्जीच्या घरातून सुमारे 50 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली आहे.
ते मोजण्यासाठी 24 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला. परिस्थिती अशी होती की नोटा मोजण्याचे काम करणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांचीही दमछाक झाली.
काही दिवसांपूर्वी झारखंड खाण घोटाळ्याशी संबंधित एका प्रकरणात ईडीने 20 कोटींची रोकडही जप्त केली होती. याशिवाय सोने-चांदी, दागिने, रत्ने आदी स्वतंत्रपणे जप्त करण्यात आले आहेत.
जप्त केलेल्या पैशांचं ईडी काय करते?
आता प्रश्न असा आहे की ईडी इतके पैसे पकडते, मग ते काय करते? कायद्यानुसार, ईडीला पैसे जप्त करण्याची परवानगी आहे, हे पैसे तिच्या वैयक्तिक खात्यात देखील जमा आहेत, परंतु ती वापरू शकत नाही.
किंबहुना, जप्तीनंतर आरोपीला पैशाचा स्रोत आणि कायदेशीर कमाईचा पुरावा देण्याची संधी दिली जाते. जोपर्यंत यासंबंधीचा खटला सुरू आहे तोपर्यंत ही पैसे ईडीकडे पडून आहे.
जर आरोपीने त्याचे उत्पन्नाचे स्रोत सिद्ध केले आणि न्यायालयाने (Court) त्याची या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली तर त्याला ही रक्कम मिळते.
दुसरीकडे, तो असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास, ही रक्कम चुकीच्या पद्धतीने कमावलेल्या पैशाच्या कक्षेत ठेवली जाते. मात्र, त्यानंतरही ईडी या रकमेवर दावा करत नाही.
प्रत्येक प्रकारच्या नोटचे तपशील रेकॉर्ड करते
ईडीने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत छाप्यात पकडलेली रोकड जप्त केली. ईडीने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) अधिकाऱ्यांना जप्तीसाठी बोलावले जाते. त्यांच्या उपस्थितीत रोख रक्कम मोजली जाते.
मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर, एक यादी तयार केली जाते, ज्याला जप्ती मेमो म्हणतात. यामध्ये एकूण वसूल केलेल्या रकमेची नोंद आहे. यासोबतच 2000 च्या किती नोटा, 500 च्या किती, 200 च्या किती आणि 100 च्या किती नोटा आहेत याचीही नोंद असते.
यानंतर, स्वतंत्र साक्षीदाराच्या उपस्थितीत, ही रोकड बॉक्समध्ये भरली जाते आणि सील केली जाते. ही रोकड स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या स्थानिक शाखेत पाठवली जाते, जिथे ती ईडीच्या पीडीमध्ये जमा केली जाते. एक प्रकारे हे खाते केंद्र सरकारची तिजोरी आहे. ना ईडी, ना बँक किंवा सरकार हे पैसे वापरू शकत नाही.
जप्त केलेल्या रकमेवर कोणाचा दावा?
जप्तीनंतर, ईडी तात्पुरत्या जप्तीचे आदेश जारी करते. मग या जप्तीची पुष्टी होते. या रोख रकमेचा आणि उत्पन्नाचा स्रोत सांगू न शकल्यास या रकमेवर केंद्र सरकार दावा करते आणि ती केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होते.