7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (Central employees) केंद्र सरकारकडून (Central Goverment) वेळोवेळी अनेक निर्णय घेतले जातात. वाढती महागाई पाहता कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी त्यांच्या भत्त्यात (Allowances) देखील वाढ करण्यात येते. मात्र केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक खुशखबर आली आहे. लवकरच कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पैसे येऊ शकतात.
जर सर्व काही सुरळीत झाले तर 18 महिन्यांच्या डीएच्या थकबाकीसाठी (DA arrears) या लोकांची प्रतीक्षा लवकरच संपुष्टात येईल. बातमीनुसार, जर सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा सल्ला स्वीकारला तर
लवकरच (ऑगस्ट) त्यांच्या खात्यात 2.18 लाख रुपये जमा होऊ शकतात. खरं तर, जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत रोखलेला डीए देण्याची केंद्रीय कर्मचारी दीर्घ काळापासून मागणी करत आहेत.
विशेष म्हणजे, कोविड-19 महामारीमुळे, अर्थ मंत्रालयाने मे 2020 मध्ये 30 जून 2021 पर्यंत डीए वाढ थांबवली होती. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वित्त मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि
खर्च विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या (जेसीएम) बैठकीत या विषयावर चर्चा केली जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत सरकार कर्मचाऱ्यांना 2.18 लाख रुपयांपर्यंत डीए थकबाकी म्हणून देऊ शकते, असे वृत्त आहे. तथापि, डीएची थकबाकी कर्मचाऱ्यांच्या स्तरावर अवलंबून असते.
प्रत्यक्षात ही थकबाकी द्यावी, अशी मागणी कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारक संघटना सातत्याने सरकारकडे करत आहे. पगार आणि भत्ता हा कर्मचार्‍यांचा अधिकार आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याचे या लोकांचे म्हणणे आहे.
अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांनाही १८ महिन्यांच्या थकबाकीचा लाभ मिळायला हवा. केंद्र सरकारने 1 जुलैपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 28 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यापूर्वी त्यांना 17 टक्के दराने मोबदला मिळत होता.
त्याच वेळी, ऑक्टोबर 2021 मध्ये, ते 3 टक्के आणि 31 टक्के करण्यात आले. त्याचवेळी मार्च 2022 मध्ये पुन्हा एकदा महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
ढोबळ अंदाजानुसार, लेव्हल-1 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 पर्यंत आहे. लेव्हल-१३ (रु. १,२३,१०० ते रु. २,१५,९००) किंवा लेव्हल-१४ (पे स्केल) वरील कर्मचार्‍यांवर रु. १,४४,२०० ते रु. २,१८,२०० इतका डीए काढला जातो. वेगवेगळ्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी थकबाकीची रक्कम वेगवेगळी असेल.
खरं तर, महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिली जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी डीए दिला जातो.
हे सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाते. ते देण्यामागचे कारण म्हणजे वाढत्या महागाईतही कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान राखले गेले पाहिजे.