7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Employees) केंद्र सरकार (Central Goverment) लवकरच मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. DA थकबाकीबाबत (DA arrears) सरकार लवकरच निर्णय जाहीर करणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वाढत्या महागाईत जीवनमान सुधारावे यासाठी त्यांच्या महागाई भत्त्यात वर्षातून दोन वेळा वाढ केली जाते.
वास्तविक, प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर आता पेन्शनधारकांनी (pensioner) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्याकडे या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. पेन्शनर्स संघटनेने यासाठी निवेदनही दिले आहे.
या निवेदनात पंतप्रधान मोदींना या विषयावर लवकरच निर्णय देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. असे झाल्यास केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या खात्यात मोठी रक्कम येईल.
डीएची थकबाकी आली तर मोठे पैसे मिळतील
या १८ महिन्यांच्या डीए थकबाकीबाबत कर्मचारी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत (7व्या वेतन आयोग) डीएची थकबाकी मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात मोठी रक्कम येईल.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएम (स्टाफ साइड) च्या शिव गोपाल मिश्रा यांच्या मते, लेव्हल-1 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रुपये 11,880 ते 37,554 रुपये आहे. तर, लेव्हल-13 (7वी CPC बेसिक पे स्केल रु 1,23,100 ते रु 2,15,900) किंवा लेव्हल-14 (वेतन स्केल) साठी, कर्मचार्‍याच्या हातात DA थकबाकी रु. 1,44,200. 2,18,200 असेल. दिले जाईल.
पेन्शनधारकांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र
भारती पेन्शनर्स मंच (BMS) ने पीएम मोदींना आवाहन केले आहे की, पीएम मोदींनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा. पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे की 18 महिन्यांची थकबाकी ही एक मोठी रक्कम आहे आणि त्यांच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन आहे.
अशा स्थितीत हे पैसे कोठूनही रोखणे पेन्शनधारकांच्या हिताचे नाही. विशेष म्हणजे, कोविड-19 महामारीमुळे, मे 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत DA वाढ थांबवण्यात आली होती. यानंतर 1 जुलै 2021 पासून महागाई भत्ता पुनर्संचयित करण्यात आला आहे, ज्यामुळे पेन्शनधारक आणि कर्मचारी दोघांनाही फायदा होत आहे.
१८ महिन्यांच्या थकबाकीबाबत निर्णय नाही
उल्लेखनीय आहे की, कोरोनाच्या कालावधीनंतर केंद्र सरकारने १ जुलै २०२० पासून महागाई भत्त्यात ११ टक्के एकरकमी वाढ केली होती. परंतु, त्या कालावधीतील (18 महिने) महागाई भत्त्याची थकबाकी अद्याप कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली नाही.
या विषयावर, गेल्या वर्षी अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले होते की फ्रीझ महागाई भत्त्याच्या बदल्यात थकबाकी दिली जाणार नाही. मात्र, दुसरीकडे संघटनांच्या मागण्यांमुळे सरकारवर सातत्याने दबाव वाढत आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३४ टक्के झाला आहे.
दुसरीकडे, AICPI च्या आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये महागाई भत्ता पुन्हा एकदा वाढणार आहे. 52 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
पेन्शनधारकांचे तर्क काय?
खरेतर, पेन्शनधारकांनी आवाहन केले आहे की वित्त मंत्रालयाने 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 दरम्यान रोखलेली DA/DR ची थकबाकी द्यावी. यावर त्वरित कार्यवाही केल्याबद्दल आम्ही अत्यंत आभारी राहू.
पेन्शनधारकांचा असा युक्तिवाद आहे की जेव्हा डीए/डीआर बंद करण्यात आला तेव्हा किरकोळ महागाई झपाट्याने वाढली होती आणि पेट्रोल आणि डिझेल, खाद्यतेल आणि डाळींच्या किमतीही विक्रमी उच्चांकावर होत्या. अशा स्थितीत शासनाने ही थकबाकीदार रक्कम रोखू नये.
पेन्शनधारक वाट पाहत आहेत
जर ही थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळाली तर त्यांच्या खात्यात मोठी रक्कम येईल. अशा परिस्थितीत पेन्शनधारकांच्या उदरनिर्वाहासाठी डीए/डीआर दिला जातो, असे पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे. 18 महिन्यांत खर्च आणि खर्च सातत्याने वाढले पण भत्ते वाढले नाहीत.
अशा परिस्थितीत, पेन्शनधारकांचे एकमेव उत्पन्न असलेल्या पेन्शनचा भाग म्हणून महागाई सवलत रोखणे त्यांच्या हिताचे नाही. त्यामुळे सरकारने याचा पुन्हा एकदा विचार करावा, असे पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे.