7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारावे यासाठी केंद्र सरकारकडून (Central Goverment) विविध निर्णय घेतले जातात किंवा कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्या मध्ये (Allowances) वाढ केली जाते. तसेच केंद्र सरकार आता कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. त्याचा फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central staff) होणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा चांगली बातमी मिळू शकते. डीए (DA) वाढवण्यासोबतच आता आणखी एक भत्ता वाढवण्याचा सरकार विचार करत आहे. तसे झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, डीए वाढीसह एचआरए (HRA) वाढीचीही घोषणा केली जाऊ शकते. वास्तविक, डीए वाढीबरोबरच एचआरएमध्येही सुधारणा अपेक्षित आहे.
DA 40% होऊ शकतो
केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक (Pensioner) आता जुलै महिन्याच्या डीए वाढीची वाट पाहत आहेत. AICPI च्या आकडेवारीनंतर असे दिसते आहे की सरकार महागाई भत्त्यात 5 ते 6% वाढ करण्याची घोषणा करू शकते. म्हणजेच ऑगस्टमध्ये कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार मिळू शकतो. यासोबतच एचआरएमध्ये वाढ करण्याची घोषणाही लवकरच केली जाऊ शकते.
HRA वाढण्याची अपेक्षा आहे
डीएसोबतच एचआरएमध्येही वाढ होण्याची अपेक्षा वाढली आहे. यापूर्वी गेल्या वर्षी जुलैमध्ये एचआरएमध्ये वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर डीए देखील 28 टक्के करण्यात आला. आता डीए ४० टक्के होणार आहे, तेव्हा एचआरएमध्येही सुधारणा करता येईल.
HRA कसे ठरवले जाते
आता सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी HRA कसा ठरवला जातो ते पाहू. ज्या शहरांची लोकसंख्या 50 लाखांपेक्षा जास्त आहे ती ‘X’ श्रेणीत येतात. त्याचबरोबर ज्यांची लोकसंख्या ५ लाखांपेक्षा जास्त आहे ते ‘Y’ वर्गात येतात.
आणि 5 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली शहरे ‘Z’ श्रेणीत येतात. तिन्ही श्रेणींसाठी किमान एचआरए 5400, 3600 आणि 1800 रुपये असेल.
HRA किती वाढू शकतो
कर्मचार्‍यांचा एचआरए ते काम करत असलेल्या शहराच्या श्रेणीनुसार निर्धारित केला जातो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, X श्रेणीतील शहरांमध्ये राहणाऱ्या किंवा काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा HRA DA प्रमाणेच 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
सध्या या शहरांतील कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या २७ टक्के एचआरए मिळतो. त्याच वेळी, वाई श्रेणीतील शहरांसाठी एचआरएमध्ये 2 टक्के वाढ शक्य आहे.
सध्या या कर्मचाऱ्यांना १८ ते २० टक्के एचआरए मिळतो. त्याचवेळी झेड श्रेणीतील शहरांसाठी 1 टक्के एचआरए वाढवता येऊ शकतो. त्यांना सध्या 9-10 टक्के दराने HRA दिला जातो.