7th Pay Commission : मोदी सरकारने काढला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन आदेश, बदलले ‘हे’ नियम

7th Pay Commission : जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी (Government employees) असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. सरकारने (Government) काही दिवसांपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली होती.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आता 38 टक्के दराने डीए (DA) मिळतो. अशातच आता केंद्र सरकारने (Central Government) सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन आदेश काढला आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

DoPT दंडाचे नियम 

कार्यालयाच्या मेमोरँडममध्ये असे म्हटले आहे की जर काहीही स्पष्टपणे सांगितले नसेल तर एकाच वेळी दोन किंवा सर्व अनेक दंड आकारले जावेत. ऑर्डर नंतरच्या तारखेला ठेवली असली तरी, परंतु ताबडतोब अंमलात आणणे आवश्यक आहे.

जर पूर्वीचे वाक्य प्रगतीपथावर असेल, तर उर्वरित देखील लागू केले जाऊ शकते. DoPT ने अनेक दंडांशी संबंधित नियम स्पष्ट केले आहेत. हा नियम त्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आहे ज्यांना सातव्या वेतन आयोगांतर्गत पगार मिळतो.

पेन्शन नियमांमध्ये बदल

सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी (Gratuity) आणि पेन्शनच्या नियमांमध्ये (Pension Rules) बदल केले आहेत. जर तुम्ही तुमच्या नोकरीदरम्यान अशा काही चुका केल्या तर तुम्हाला तुमचे पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी गमवावी लागू शकते.

नोकरीच्या काळात कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर विभागीय किंवा फौजदारी कारवाई झाली असेल, तर त्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल.जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीनंतर पुन्हा नोकरी दिली गेली तर त्यालाही हे सर्व नियम लागू होतील.

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम घेतली असेल आणि त्यानंतर तो दोषी आढळला तर सरकार त्याच्याकडून पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीचा पूर्ण किंवा काही भाग वसूल करू शकते.