7th Pay Commission : मित्रांनो राज्य कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, महागाई भत्ता मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर वाढ करणे यांसारख्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार सरकार दरबारी निवेदने देखील दिली जात आहेत.
मात्र निवेदन दिली असूनही राज्य शासनाकडून सदर मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जात नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे राज्य शासनाविरोधात राज्य कर्मचाऱ्यांचा रोष दिवसेंदिवस वाढत आहे. आता राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने आक्रमक पवित्रा अंगीकारला आहे.
महासंघाने कठोर भूमिका घेतली असल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी आणि योग्य तो तोडगा काढण्यासाठी लवकरच राज्य शासनाच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या एकूण 14 मागण्यांचे एक ज्ञापण किंवा निवेदन राज्य शासनाला सुपूर्द केले होते.
विशेष म्हणजे महासंघाकडून सादर करण्यात आलेल्या निवेदनावर वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत आश्वासन देखील दिल होत. यामुळे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांना पत्र लिहीत सदर कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर 15 नोव्हेंबर पर्यंत सकारात्मक निर्णय घेण्याच निवेदन सादर केले आहे.
15 नोव्हेंबर पर्यंत राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास कर्मचारी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. मित्रांनो राज्य कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करणे, बक्षी समिती खंड दोन अहवाल लागू करणे, याशिवाय राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर महागाई भत्ता वाढीचा लाभ दिला जावा अशा अनेक मागण्या आहेत.
या मागणींवर 15 नोव्हेंबर पर्यंत सकारात्मक निर्णय घेण्याची महासंघाने विनंती केली आहे. अशा परिस्थितीत राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी लवकरच कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे आयोजन होणार असल्याचे सूत्रांद्वारे सांगितले जात आहे. खरं पाहता राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा दबाव राज्य शासनावर वारंवार बनत असून आता राज्य शासनाला यावर कोणता ना कोणता तोडगा काढावाच लागणार आहे.
यामुळे लवकरच राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर कॅबिनेट बैठकीचे आयोजन होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे निश्चितच राज्य शासन राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर केव्हा कॅबिनेटची बैठक बोलावते आणि सदर होऊ घातलेल्या बैठकीत कोणता निर्णय घेतला जातो याकडे राज्य कर्मचाऱ्यांसमवेतच तमाम जाणकार लोकांचे लक्ष लागून आहे.